पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थिति संसद भवनमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उपसमिति संयोजक लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए । उनले समितिको बैठकबाट भएका निर्णय, निर्देशन नै अन्तिम हुने पनि उनको भनाइ थियो ।
उपसमिति संयोजक लिङ्देनले प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता र समस्या औंल्याउँदै ६ वटा निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मुलतः विमानस्थल निर्माण भएको अनियमितता र विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा देखिएका समस्या उल्लेख गरिएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा मूलतः हामीले ६ वटा निष्कर्ष निकालेका छौं । समग्र निष्कर्ष समितिको बैठकपछि बाहिर आउनेछन् । हामीले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र समस्याहरु समेत समावेश गरेर ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन बनाएका छौं,’ उनले भने ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी र प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (२०७१ देखि ७४ सम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख, २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म) लाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
Hope IVF
Sunrise bank
कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अन्यमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारी छन् ।
विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिको राय छ ।
धावनमार्गको माटो परीक्षण पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको पाइएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सिमेन्ट र कंक्रिटको ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे पेभमेन्ट’ र ‘एरो ब्रिज’ लगायतका संरचना सुरुको सम्झौता र डिजाइनविपरीत थप गर्नुपर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पनि उपसमितिले जनाएको छ । रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको पाइएको पनि उपसमितिको अध्ययनमा पाइएको छ । मुख्य सम्झौताअनुसार विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नल्याइएको र कागजात पनि उपलब्ध नरहेको उपसमितिले जनाएको छ ।
‘मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको ‘एडिसनल आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर फाइनल बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८ डलर अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटोमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलको ‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत एचभी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरणले ‘ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट’ पनि अध्ययनमा पाइएको छ ।
यस्तै, विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नै नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै प्रक्रिया हुँदा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै ‘उठान निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा आयोजना प्रमुख रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाइएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी १२ चैत २०७० मा तामेलीमा राखिएकालाई ‘नोटिस’ मा लिइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
