- भोटेकोशी बाढीबाट भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, र व्यापारिक क्षेत्रमा गरी करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको छ।
- मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प हुनुका साथै सडक, पुल, विद्यालय र वित्तीय संस्थाहरूमा क्षति पुग्दा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ।
- चीनसँगको व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृंखला र राजस्व प्रभावित भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नदी आसपासका बस्ती र पूर्वाधार मात्रै बगाएन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का दिएको छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी तटीय क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, निजी घर तथा सम्पत्ति, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र व्यापारिक संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक आकलन करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यो भौतिक क्षतिको अनुमान मात्र हो। उत्पादन रोकिँदा, व्यापारिक आवागमन अवरुद्ध हुँदा, रोजगारी गुम्दा र व्यवसाय बन्द हुँदा अर्थतन्त्रले बेहोर्ने अप्रत्यक्ष क्षति जोड्ने हो भने नोक्सानी अझ बढ्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए। ‘भौतिक पूर्वाधारमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ,’ उनले भने, ‘अप्रत्यक्ष क्षति अझ ठूलो हुन सक्छ।’
राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठका दृष्टिमा यो प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा एकैपटक परेको झट्का हो।
‘भोटेकोसी विपत्ति प्राकृतिक प्रकोप मात्रै नभई पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा आर्थिक धक्का लागेको अवस्था हो,’ श्रेष्ठले भने।
४३० मेगावाट उत्पादन ठप्प
बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। भोटेकोशी र आसपासका क्षेत्रमा रहेका १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेपछि करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
आयोजनाका संरचनामा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन रोकिएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि थप लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ। उत्पादन बन्द हुँदा आयोजनाको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। त्यसको असर लगानीकर्तादेखि सरकारको राजस्वसम्म पुग्नेछ।
सडक–पुलमा मात्रै अर्बौंको क्षति
बाढीले करिब ४० किलोमिटर सडक र ४१ वटा पुल क्षतिग्रस्त बनाएको छ। सडक र पुललगायत पूर्वाधारमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार पृथ्वी राजमार्गलगायत विभिन्न स्थानका सडक तथा पुलमा भएको क्षति जोड्दा पुनर्निर्माणका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ।
पूर्वाधारमा भएको क्षतिको अर्को असर यातायातमा परेको छ। सडक र पुल अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रको आवागमन मात्र रोकिँदैन, उत्पादन बजारसम्म पुग्ने बाटो पनि बन्द हुन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुँदा ढुवानी खर्च बढ्छ। अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्छ।
चीनसँगको व्यापारिक मार्गमा जोखिम
रसुवाको टिमुरेमा रहेको भन्सार यार्डमा राखिएका तीन सयभन्दा बढी सवारीसाधन बाढीले बगाएको छ। चीनसँगको व्यापारिक आवागमनका लागि महत्वपूर्ण मानिने यो क्षेत्रमा पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा आयात–निर्यातको लागत र समय दुवै बढ्न सक्ने जोखिम छ।
व्यापारिक मार्ग लामो समय अवरुद्ध भए आयातित वस्तुको आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुनेछ। यसले व्यवसायीको लागत बढाउने मात्र होइन, बजारमा वस्तुको मूल्यसमेत बढाउन सक्छ।
यसको असर राजस्वमा पनि पर्न सक्छ। व्यापारिक कारोबार घट्दा भन्सार तथा अन्य करबाट राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ।
घर, विद्यालय र बैंकसम्म क्षति
बाढीले निजी घर, पसल तथा उत्पादनशील सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। घर र व्यवसाय गुमाएका परिवारलाई तत्काल राहत दिनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। उनीहरूको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्न राज्यले थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ।
बाढीबाट १८ विद्यालय र तीन स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएका छन्। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले अतिरिक्त बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
स्थानीय वित्तीय प्रणालीसमेत प्रभावित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नौ बैंक, आठ विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनीका शाखामा क्षति पुगेको छ। बैंकिङ सेवा प्रभावित हुँदा स्थानीय व्यवसाय र आर्थिक कारोबारमा थप अवरोध सिर्जना हुने जोखिम छ।
पर्यटनमा सिजनकै बेला धक्का
पर्यटकीय सिजन सुरु हुँदै गर्दा आएको बाढीले रसुवा र आसपासको पर्यटन व्यवसायमा समेत असर पुर्याएको छ। सडक र पुलमा भएको क्षति तथा पर्यटकीय पूर्वाधारमा परेको असरले पर्यटकको आवागमन घट्न सक्छ।
पर्यटनमा आएको गिरावटको असर होटल र रेस्टुरेन्टमा मात्र सीमित हुँदैन। यातायात व्यवसायी, गाइड, भरिया, स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारसम्म यसको असर पुग्नेछ ।
पुनर्निर्माणको पैसा कहाँबाट?
जानकारहरूका अनुसार अब सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो प्रश्न क्षतिग्रस्त संरचना कसरी र कुन स्रोतबाट पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने हो।
तत्काल राहत, उद्धार र विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ।
करिब दुई खर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणमा ठूलो सरकारी स्रोत खर्च हुँदा विकास बजेटमा दबाब पर्न सक्छ। सरकारले चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकता परिवर्तन गरेर प्रभावित क्षेत्रतर्फ स्रोत मोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको अर्थ अन्य विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमा कटौती वा ढिलाइ हुन सक्छ।
नेपालले यसअघि नै कमजोर सार्वजनिक वित्त, सीमित विकास बजेट र बढ्दो पुनर्निर्माण आवश्यकताबीच स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती सामना गरिरहेको छ। त्यसमाथि एक वर्ष नपुग्दै जेनजी आन्दोलनबाट भएको आर्थिक क्षतिपछि अर्को ठूलो विपत्तिको भार थपिएको छ।
