- भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारले कर, भन्सार र ऋणमा ठूलो छुटसहितको १८ बुँदे राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
- क्षतिग्रस्त सवारी साधन, मेसिनरी तथा सामान पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट र कर बुझाउने म्याद कात्तिक २५ गतेसम्म थपिएको छ।
- बाढीपीडित व्यवसायीको ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्नुका साथै बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं। नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रस्थित भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले प्रभावित व्यवसायीहरूका लागि व्यापक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “बिजनेस रिकभरी प्लान” अन्तर्गत पहिलो चरणका रूपमा कर छुट, भन्सार महसुल छुट, ऋण पुनर्संरचना र बीमा भुक्तानी सहजीकरणसम्बन्धी गरी कुल १८ वटा राहत व्यवस्था स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी सबै व्यवस्था भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरण गरी चार वटा निकायमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सरकारले बाढीले क्षतिग्रस्त वा बगाई हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनका धनीलाई ठूलो राहत दिने निर्णय गरेको छ। यस्ता साधनका धनीले पुरानो सवारीको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै प्रकृतिको साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट पाउनेछन्। त्यसैगरी बाढीका कारण मर्मत हुनै नसक्ने गरी नष्ट भएका प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढाई पुनः पैठारी गर्दा पनि पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ। भन्सार महसुल तिरिसकेपछि बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएका पैठारीकर्ताले पनि राहत पाउनेछन्; उनीहरूले आगामी छ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु पुनः पैठारी गर्दा पहिले तिरिसकेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गराउन सक्नेछन्।
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्थाअन्तर्गत बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले ठूलो राहत पाएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनबमोजिम भदौ र असोज महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सोबमोजिमको कर अब कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाइनेछ।
यसैगरी व्यावसायिक सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएका करदाताले सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनका लागि एकैचोटि खर्चकट्टी गर्न पाउनेछन् भने आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा आयकर ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा लागू नहुने गरी सुविधा दिइएको छ। डी वान विवरण बुझाउने प्रभावित व्यवसायीले आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट पाउनेछन्। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय कर तथा शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण राहत व्यवस्था गरेको छ। रसुवा भन्सारबाट पैठारी हुँदै गरेका वस्तुको क्षतिसँग सम्बन्धित कर्जा र बाढी प्रभावित ऋणीको कर्जाको साँवा-ब्याज एकपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिनेछ। सवारी, ढुवानी साधन तथा यन्त्र-उपकरण पुनःखरिद गर्न चाहने प्रभावितले एक वर्षसम्म आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु मात्र थपिने सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन्। यसका अतिरिक्त उद्योग-व्यापार पुनरुत्थान गर्न र रोजगारी जोगाउन थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय राहत दिइएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावित बीमितका लागि दाबी मूल्याङ्कन गर्न सरलीकृत तरिकाले सर्भेयर खटाउने जनाएको छ। बीमकले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनकै आधारमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म दाबी रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नेछ भने पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई सोही अनुपातमा अग्रिम रकम उपलब्ध गराउनेछ। दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि छिट्टै तर्जुमा गरी लागू गर्ने जनाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरण तीनैको साझा व्यवस्थाअन्तर्गत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष स्थापना गरेका निकायहरूलाई पनि राहत दिइएको छ।
यस्ता निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरेको योगदान रकमलाई समेत आफ्नो सीएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न पाउनेछन्। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले आ-आफ्ना ऐन, नियम वा निर्देशिका आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ साल ०५ महिना १८ गते टुंगो लगाएको यो निर्णय “बिजनेस रिकभरी प्लान – पहिलो चरण” नामले सार्वजनिक गरिएको हो। भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीलाई तत्काल उठ्ने र व्यवसाय पुनर्सञ्चालन गर्ने आधार तयार पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्याकेजपछि सरकारले आगामी दिनमा थप चरणहरूमा अझ बढी राहत व्यवस्था ल्याउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
