‘लस एन्ड ड्यामेज कोष’ ले नेपाललाई जवाफ दिँदै भन्यो– ‘जतिसक्दो चाँडो सहयोग गछौँ’

नेपालमा गएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीका कारण भएको क्षति भएको विषयमा ‘लस एन्ड ड्यामेज कोष (एफआरएलडी) ले’ जवाफ फर्काएको छ । कोषका बोर्ड सह–अध्यक्षहरूले नेपाल सरकारलाई एक पत्र पठाउँदै नेपाली जनता र सरकारप्रति गहिरो समवेदना तथा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका हुन् ।

भदौ १५ गते नेपाल सरकारतर्फबाट कोषलाई आपतकालीन सहायताको आग्रहको गरेको थियो । उक्त पत्रको आज जवाफ दिँदै कोषले भनेको छ– ‘कोषले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ ।’ जवाफ अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई सम्बोधन गरी पठाएको छ । ‘बोर्डसँग छलफल गरी जतिसक्दो चाँडो नेपालको आपतकालीन अनुरोधलाई सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,’ कोषले भनेको छ ।

कोषले नेपालको यस सङ्कटको घडीमा प्रतिक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना म्यानेडट, फ्रेमवर्क, संरचना, नीति र कार्यविधिभित्र रहेर विकल्पहरू विचार गर्न बोर्डलाई सिफारिस गरेको छ । यसले राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा ढिलाइ नभई यथाशक्य छिट सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पत्रका उल्लेख छ ।

‘विनाशकारी घटनाको यस सङ्कटपूर्ण समयमा पनि नेपाल सरकारले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक डेटा, उपग्रह (स्याटेलाइट) बाट प्राप्त सूचना र क्षति विवरण उपलब्ध गराउन देखाएको तत्परताप्रति कोषले उच्च प्रशंसा गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । कोषले सरकार आफ्ना राहत कार्यहरूमा केन्द्रित भइरहेको बेला आवश्यक पर्ने थप विवरणहरूका लागि कोषको सचिवालय निरन्तर सम्पर्कमा रहने विश्वास दिलाइएको छ ।

एफआरएलडी बोर्डका सह–अध्यक्षद्वय मियामी मिनर्भा रोड्रिगेज टाभारेज र जर्ज बोर्सटिङले पठाएको जवाफी पत्रमा नेपालको जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति तथा आपतकालीन उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट छिट्टै ठोस सहयोग जुट्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु (०)
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने योजना अन्तिम चरणमा

२० वटा वाणिज्य बैंकहरूले १७ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाए

लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्व अब सुमेद भट्टराईले सम्हाल्ने

६ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्रमा सरकारले केके काम गर्याे ?

सिद्धार्थ बैंकको २५औं वार्षिक साधारण सभा : २० प्रतिशत लाभांश पारित

छुटाउनुभयो कि ?