- तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क र बक्यौता नबुझाएकाले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ।
- कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर, जरिवाना र रोयल्टी गरी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
- लाइसेन्स खारेजीसँगै प्राधिकरणले कम्पनीको बैंक खाता तथा चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरी बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
काठमाडौं । नवीकरण शुल्क र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम निर्धारित समयभित्र नतिरेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कानुनी रूपमा स्वतः खारेज भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी भएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन अर्यालका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क र बक्यौता नतिरेकाले लाइसेन्स खारेज भएको नेपाल लीडलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘कानुनत: यूटीएलको लाइसेन्स खारेज भएको छ । यसलाई स्वत: खारेज भएको मान्नुपर्छ ।’
यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने म्याद भदौ १९ गते सकिएको हो ।
प्राधिकरणकाका अनुसार यूटीएलले नवीकरण दस्तुर, जरिवाना, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत गरी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । नवीकरण दस्तुर मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ छ भने थप दस्तुर र जरिवाना करिब ३ अर्बभन्दा बढी छ । अन्य बक्यौता साढे ७ अर्बभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार तोकिएको समयभित्र दस्तुर बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । यूटीएलले भने किस्ताबन्दी सुविधा, वैदेशिक लगानी तथा ऋण स्वीकृति र दुईजी तथा तीनजी सेवाको अनुमतिपत्रलाई फाइभजीमा रूपान्तरण गर्न सहजीकरण माग्दै पटक–पटक सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको थियो ।
कम्पनीले सुरुमा १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बुझाएर बाँकी रकम १० वर्षमा तिर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।
प्राधिकरणले भने यूटीएल लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरी बहुमूल्य फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेको र ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने करिब ३ अर्ब रुपैयाँको कामसमेत अलपत्र पारेको जनाएको छ । परियोजनासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २३ गते यूटीएलको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उक्त परियोजनाको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ ।
यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईं राजबहादुर सिंहले शक्तिकेन्द्रमा ताकेता गरेको समाचार पनि बाहिरिएको थियो ।
लाइसेन्स खारेजीसँगै सम्पत्ति रोक्काको बाटो
यूटीएलको संकट अब लाइसेन्स नवीकरणको बहसबाट सम्पत्ति व्यवस्थापनतर्फ मोडिएको छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले २०७९ मै छुट्टै नियमावली ल्याएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमन सूचीमै ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ समावेश छ।
यूटीएलको लाइसेन्स अब स्वतः खारेज भइसकेपछि यही कानुनी संरचना सक्रिय हुने देखिएको छ। प्राधिकरणले यूटीएलका बैंक खातादेखि चलअचल सम्पत्तिसम्म रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्नुको अर्थ अब कम्पनीलाई केवल रकम तिर्न आग्रह गरेर बस्ने अवस्था नरहेको हो।
यसअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता तथा नवीकरण शुल्क नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज भएको थियो र त्यसपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यतिबेला कम्पनीमाथि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको उल्लेख थियो।
यूटीएलको हकमा भने दायित्वको आकार निकै ठूलो छ। त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन र सरकारी बाँकी असुलीको प्रक्रिया पनि थप जटिल बन्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणले यूटीएलले रकम नतिरे थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने संकेत गरिसकेको छ। यसको अर्थ अब कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स पुनर्जीवित गराउने प्रयासभन्दा पनि पुरानो दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बढी दबाब सामना गर्नुपर्नेछ।
फ्रिक्वेन्सी ओगट्यो, सेवा विस्तार भएन
यूटीएलको संकट केवल बक्यौता नतिरेको विषयमा सीमित छैन। नियामक र कम्पनीबीच लामो समयदेखि सेवा विस्तार, फ्रिक्वेन्सी प्रयोग र पूर्वाधार निर्माणको विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यूटीएलले लामो समयदेखि सेवा विस्तार नगरी मूल्यवान रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार कम्पनीसँग ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको उल्लेख छ। तर यीमध्ये ठूलो हिस्सा लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।
दूरसञ्चार व्यवसायमा फ्रिक्वेन्सी राज्यको सीमित सार्वजनिक स्रोत हो। कम्पनीले लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी ओगट्ने तर सेवा विस्तार र राजस्व दायित्व पूरा नगर्ने अवस्था नियामकका लागि पनि गम्भीर विषय हो।
यूटीएलमाथि ग्रामीण दूरसञ्चार विकाससँग जोडिएको पूर्वाधार परियोजना अलपत्र पारेको आरोपसमेत छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँको परियोजना यूटीएलसँग जोडिएको थियो।
परियोजना कार्यान्वयनमा विवाद भएपछि प्राधिकरण र यूटीएलबीच कानुनी विवादसमेत भयो। सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा २०८० माघ २३ गते फैसला भएको अभिलेख सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा छ।
प्राधिकरणको भनाइअनुसार परियोजना अघि बढ्न नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो। यसले यूटीएलको समस्या केवल वित्तीय दायित्वमा नभई दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारको कार्यसम्पादनसँग समेत जोडिएको देखाउँछ।
भारतीय लगानी, नेपाली साझेदार र ठूलो जोखिम
यूटीएल साधारण नेपाली निजी कम्पनी मात्रै होइन। यसको स्वामित्व संरचनामा भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसमेत जोडिएका छन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार भारत सरकारको स्वामित्व रहेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको यूटीएलमा २६.६८ प्रतिशत हिस्सा छ। टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत हिस्सा छ। नेपाली साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
नेपाल भेन्चर्ससँग राजबहादुर सिंह जोडिएका छन्, जो यूटीएलका अध्यक्षसमेत हुन्।
यसरी हेर्दा यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी र बक्यौता असुली नेपालभित्रको एउटा कम्पनीको सामान्य ऋण असुलीको विषय मात्र होइन। यसमा विदेशी लगानी, सरकारी स्वामित्वका भारतीय कम्पनी, नेपालको दूरसञ्चार नियमन र राज्यको राजस्व असुली सबै जोडिएका छन्।
यही कारण यूटीएलले आफूलाई अन्याय र विभेद गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनी पक्षले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई नवीकरण शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको अवस्थामा आफूलाई समान सुविधा नदिइएको तर्क गरेको छ।
तर प्राधिकरणको तर्क भने फरक छ। यूटीएलले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम नबुझाएको र कानुनअनुसार एकमुष्ट दायित्व पूरा नगरेसम्म नवीकरणको आधार नबन्ने उसको अडान छ।
