- प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हुने अमेरिका भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
- महासभामा प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।
- बैठकले मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक र ५ जिल्लाका गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ६ देखि १० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव प्रदीप परियारको टोली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न न्यूयोर्क जाने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई महासभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर १० भदौमा सयौंको ज्याने जाने गरी र लाखौं परिवार प्रभावित हुने गरी भोटेकोशीमा बाढी आएपछि जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री महासभामा जानुपर्ने माग उठेको थियो ।
बैठकले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
