आइएमई मोटर्स : वर्षदिनमा साढे ३ अर्बको व्यापार

काठमाडौं । आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आइएमई मोटर्स प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ अर्ब ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ ।

कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.३२ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ३ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।

कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढावपूर्ण देखिए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने निरन्तर वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, २०७९/८० मा १ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा २ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ र २०७५/७६ मा २ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।

सन् २०१० मा स्थापना भएको आइएमई मोटर्स सुरुमा एलटी इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । कम्पनीले त्यसबेला डिजिटल टेलिभिजन सेवा प्रदायक डिसहोमको विक्रेता कारोबार गर्दै आएको थियो । सन् २०१५ देखि हिन्दुजा ग्रुपअन्तर्गतको व्यावसायिक सवारीसाधन निर्माता कम्पनी अशोक लेल्यान्ड लिमिटेडको आधिकारिक विक्रेताका रूपमा कारोबार सुरु गरेको कम्पनीको नाम सन् २०१७ मा परिवर्तन गरी आइएमई मोटर्स प्रालि राखिएको हो ।

हाल आइएमई मोटर्स नेपालमा अशोक लेल्यान्डको आधिकारिक एकमात्र राष्ट्रिय वितरकका रूपमा कार्यरत छ । कम्पनीले अशोक लेल्यान्डका बस, इन्टरमिडिएट कमर्सियल भेहिकल, लाइट कमर्सियल भेहिकल, मिडियम कमर्सियल भेहिकल, ट्रक तथा टिपरलगायत सम्पूर्ण व्यावसायिक सवारीसाधन बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख देखिए पनि व्यावसायिक सवारीसाधन बजारमा सरकारी नीतिका कारण नयाँ चुनौती थपिएको छ । सरकारले सन् २०२६ मेमा जारी गरेको परिपत्रमार्फत नयाँ व्यावसायिक सवारीसाधन दर्तामा अनिश्चितकालीन रोक लगाएपछि व्यावसायिक सवारीसाधनमा केन्द्रित आइएमई मोटर्सको आगामी कारोबारमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम देखिएको हो ।

दर्तामा लगाइएको रोक लामो समयसम्म कायम रहेमा कम्पनीको बिक्री, आम्दानी र समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि रोक लाग्नुअघि आयात गरिएका सवारीसाधनको मौज्दात तथा खोलिएका प्रतीतपत्रले निकट अवधिको कारोबारलाई केही हदसम्म निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सन् २०२६ अक्टोबरको अन्त्यतिर प्रमुख चाडपर्वपछि व्यावसायिक सवारीसाधनको माग बढ्ने समयमा समेत दर्ता रोक कायमै रहेमा कम्पनीको व्यवसायमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ ।

भारत स्टेज–६ उत्सर्जन मापदण्डको अनिवार्य कार्यान्वयनले भने कम्पनीलाई अर्को अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ । उच्च मापदण्डका सवारीसाधनका कारण प्रतिइकाइ बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम बढ्न सक्ने भएकाले यसले कम्पनीको कारोबार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कारोबार विस्तारसँगै थप चालु पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौतीसमेत थपिन सक्ने देखिन्छ ।

कम्पनीको तरलता अवस्था भने अझै दबाबमा रहेको छ । ग्राहकबाट रकम उठाउन लाग्ने समय लामो हुँदा चालु पुँजीमा कम्पनीको निर्भरता उच्च बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्य जुलाईसम्म कम्पनीको चालु पुँजी आवश्यकता सञ्चालन आम्दानीको करिब ७१ प्रतिशत रहेको थियो । उच्च चालु पुँजी आवश्यकताका कारण कम्पनी अल्पकालीन बाह्य वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।

कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । उक्त ऋणमध्ये १ अर्ब ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यकताका कारण कम्पनीको अल्पकालीन ऋणमा निर्भरता र तरलतामाथिको दबाब आगामी दिनमा समेत महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको गियरिङ करिब २.३ गुणा र कुल बाह्य दायित्व तथा नेटवर्थको अनुपात करिब २.४ गुणामा झरेको छ । अघिल्लो मूल्यांकनका क्रममा यी अनुपात क्रमशः ७.६ गुणा र ७.४ गुणा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको ब्याज भुक्तानी क्षमता अनुपात २.६ गुणा र ऋण सेवा भुक्तानी क्षमता अनुपात १.९ गुणा रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

जीडब्ल्यूएमका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रति ग्राहकको आकर्षण

‘लस एन्ड ड्यामेज कोष’ ले नेपाललाई जवाफ दिँदै भन्यो– ‘जतिसक्दो चाँडो सहयोग गछौँ’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत

बाढीपछिको पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब बढी लाग्ने आकलन

इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना

छुटाउनुभयो कि ?