- बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताका लागि कर विवरण र दाखिला गर्ने म्याद कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ।
- पूर्ण रूपमा क्षति भएका सम्पत्तिलाई खर्च कट्टी र मर्मतमा आयकर ऐनको सीमा लागू नहुने सुविधा दिइएको छ।
- प्रभावित व्यवसायीलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने र स्थानीय तहलाई पनि सहुलियत दिन आग्रह गरिएको छ।
काठमाडौं। गत भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले करदातामा ठूलो क्षति पु-याएपछि सरकारले कर विवरण र कर दाखिलाको म्याद थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ अन्तर्गत पहिलो चरणमा कर विवरण र कर दाखिलाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ः आयकर ऐन, २०५८ः अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम २०८३ भदौ र असोज महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा सो बमोजिमको कर कार्तिक २५ गते सम्मलाई म्याद थप गरेको मन्त्रिपरिषदुले निर्णय गरेको अर्थ मन्त्तालयले जनाएको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा क्षति पुगाएको थियो।
यसैगरी, व्यावसायिक सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएका करदाताले सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनका लागि एकैचोटि खर्चकट्टी गर्न पाउनेछन् भने आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा आयकर ऐनको दफा १६ को उपदफा ९२० बमोजिमको सीमा लागू नहुने गरी सुविधा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डी वान विवरण बुझाउने प्रभावित व्यवसायीले आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट पाउनेछन्। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय कर तथा शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरेको छ।
