- एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्दै छानबिन समितिले यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
- एनसेलले स्थापनाकालदेखि गरेका अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा कर छलीको आशंकामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- समितिले कम्पनीको शेयर कारोबार मूल्य शंकास्पद रहेको र विगतका कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै थप कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिले एनसेलको स्थापना भएदेखि हालसम्मको स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन, सम्भावित क्रसहोल्डिङ र पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतासम्मका विषय अध्ययन गरेको छ । प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर कारोबारमा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
समितिका अनुसार साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएको एनसेलमा हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमै भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेलको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको अनुपात पनि पटक–पटक परिवर्तन भएको समितिले जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया स्वाभाविक नदेखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिका अनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल आठ करोड रुपैयाँ विदेशी र दुई करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको तथा ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घोषित लाभांशमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश तथा थप दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले भने लाभांशबापत १९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई कर तथा गैरकर राजस्वबापत करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा उच्च रहेको तथा आजियाटाले इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत मुलुकमा सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशतसमेत बढी रहेको समितिको विश्लेषण छ ।
यस आधारमा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्वस्वीकृतिबिनै शेयर कारोबार
आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार कारोबारअघि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको ठहर छ ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब छ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । तर ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत विभिन्न वर्षमा प्राप्त हुने लाभांशको निश्चित प्रतिशतसमेत विक्रेतालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको समितिले जनाएको छ ।
सम्झौतामा २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्य सम्भावित दायित्व पनि खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने शर्त भएकाले प्रारम्भिक पाँच करोड अमेरिकी डलरलाई मात्र कारोबारको वास्तविक मूल्य मान्न नसकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
समितिले उक्त सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको र विक्रेता पक्ष हावी भएको जनाएको छ । शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दामा सहभागी हुन पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट अलग रहने प्रावधान रहेकाले सम्झौतालाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको ठहर छ ।
कारोबार मूल्यमा पनि प्रश्न
एनसेल आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको जनाएको थियो । समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत शेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले पनि कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेका थिए ।
तर, शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग उक्त तथ्यांक मेल नखाएको समितिले जनाएको छ । दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर र राजस्व बुझाएपछि पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाउने कम्पनीको कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमसँग सम्भावित आर्थिक सम्बन्ध
समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ । सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको उल्लेख छ ।
यसले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ । विगतमा दुवै कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको सम्भावना औँल्याएको छ ।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा विचाराधीन रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले कर तथा अन्य दायित्वका विषयमा नेपालका न्यायिक निकायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पटक–पटक कानुनी विवादमा गएको समितिले जनाएको छ ।
कारोबार यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सुझाव
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनअनुसार सम्बन्धित पक्षले आवश्यक निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको र शेयर कारोबारअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
सरकारले निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङ अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले सुझाएको छ । खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण र कागजात पेश नभएकाले सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, लगानी वातावरणमा पर्ने प्रभाव, पक्षहरूको कानुनी पालना, सम्झौताका शर्त, कारोबारको पारदर्शिता, मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नसमेत सुझाएको छ ।
अफसोर कारोबार र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान
समितिले एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बद्ध निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। नयाँ तथा नवीनतम विदेशी प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानुनी सुधार गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसरी प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्रीलाई मात्र नभई कम्पनीको स्थापनादेखिको स्वामित्व परिवर्तनदेखि अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर दायित्व, विदेशी लगानी, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबार मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्मका विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको शेयर कारोबारमा नियामकीय स्वीकृति, अनुसन्धान र सम्भावित कानुनी प्रक्रियाले थप गति लिने देखिएको छ ।
