- सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- कम्पनीको व्यापारिक गोपनीयता र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न भनेको हो।
- यसअघि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले २०८० माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
२०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनीका सचिव निशिका शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनियताको हक, वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०, ११, १२, १३, १५ १९ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (३) (ग) समेतको उल्लंघन हुन जाने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिकमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।
उनको माग अनुसारको अवस्था विद्यमानता देखिएको भन्दै अदालतले विभिन्न कारणसहित अहिलेलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न भनेको छ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था समेत नदेखिएको भन्दै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न भनेको छ।
‘रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म टंकमणि शर्माद्वारा नेपषल सरकार समक्ष बुझाएको २०८० माघ १५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू नगराउनू र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २०८३ साउन २६ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानी सम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा विधि पद्दतिका अलबा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना समेत हुने भएकाले कम्पनीको व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
यसअघि सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पाउँ भन्दै भेषराज लुईटेलले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। तर उक्त रिट निवेदन २०८३ असार ३१ मा खारेज भएको थियो।
सोही रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाले बुझाएको लिखित जवाफमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो।
‘उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसँग जोडिएको विषय भएको र त्यस्तो विषयको छानबिन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो।
तर एक महिना नबित्दै आफैले अदालतमै बुझाएको जवाफविपरित सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
