- सरकारले टेलिकम कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क हटाएर वार्षिक आम्दानीको आधारमा तोक्ने तयारी गरेको छ।
- एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ मार्फत नवीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
- यस व्यवस्थाले टेलिकम कम्पनीको आर्थिक भार कम गरी सेवालाई प्रतिस्पर्धी र सस्तो बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक खासगरी टेलिकम कम्पनीको नवीकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्थालाई परिवर्तनको तयारी थालेको छ । अधिक शुल्क असुलीले जोखिममा पर्दै गएको टेलिकम कम्पनीहरुको भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले वार्षिक आम्दानीको आधारमा नवीकरण शुल्क तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेर सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३’ को मस्यौदामा दूरसञ्चारको सेवा एवं पूर्वाधारको अनुमतिपत्रलाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ । यसका लागि दूरसञ्चार नीति स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्रै ‘वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर हुने गरी कायम गर्ने’ भएको छ ।
सरकारले हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नवीकरण इजाजतपत्र पाएको १० वर्षमा पहिलोपटक र त्यसपछि दुई पटकका लागि ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्ने गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा सरकारले सम्बन्धित सेवाप्रदायकबाट २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्दै आएको छ । यही शुल्क तिरेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको टेलिकमले ३ पटक नवीकरण गराइसकेका छन् ।
टेलिकम क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सेवा सस्तो बनाउन पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले तिर्ने शुल्क तर्कसंगत हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले तयार पारेको दूरसञ्चार नीति सरकारबाट स्वीकृत भएर आएको अवस्थामा प्राधिकरणले ६ महिनाभित्रै वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यसका साथै सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई प्रभाव पार्ने कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरूलाई तर्कसंगत पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था पनि नीति स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्रै हुने उल्लेख छ ।
हाल टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीको तुलनामा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको र वार्षिक आम्दानी घट्दै जाँदा पनि सरकारलाई तिनुपर्ने शुल्क तथा दस्तुर भने कायमै रहँदा सेवाप्रदायकलाई असहज भएको बताइएको छ । सरकारले अधिक शुल्क तथा नवीकरणबापत असुल गरेकै कारण यसअघि प्रतिस्पर्धामा आएका ६ वटा टेलिकम सेवाप्रदायकमध्ये ४ वटा बन्द भएर दुईवटामा मात्रै सीमित छन् ।
सरकारले वार्षिक आम्दानीको आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणको शुल्क लिने व्यवस्था गर्यो भने पक्कै अहिलेको २० अर्बको दायित्वभन्दा कम पर्ने बुझाइ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ ३ मा १५ दिनको समय दिएर सुझाव मागेको छ । उक्त समयभित्रै टेलिकमले पनि आवश्यक सुझाव दिने जानकारी पनि लामिछानेले दिए।
उनका अनुसार हाल टेलिकम कम्पनीले तिर्दै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्कहरूकै कारण नाफामा असर गर्ने गरेको छ । सरकारले अहिले लिँदै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क वा रोयल्टीजस्तै निश्चित प्रतिशतको सीमाभित्र नवीकरण शुल्क तय गरेको अवस्थामा सेवाप्रदायकलाई सहज हुने बुझाइ लामिछानेको छ ।
