- धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र जारी गर्न कम्तीमा एक अर्ब पुँजी र ७०:३० को ऋण-पुँजी अनुपात अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई ऋणपत्र बजारमा प्रवेश गराई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार तोड्ने नीति लिइएको छ।
- लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने, क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने र ट्रष्टीको भूमिका बलियो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौँ । ऋणपत्र निष्कासनका लागि एक अर्ब पुँजी अनिवार्य हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक गरेको ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत ऋणपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीकर्तामुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको सेबोनले जनाएको छ।
हालसम्म नेपालको पुँजी बजारभित्र ऋणपत्र निष्कासनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्र एकाधिकारजस्तो अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै उत्पादनमूलक तथा अन्य योग्य सङ्गठित संस्थाहरूलाई समेत ऋणपत्र बजारमा ल्याउने बाटो प्रस्तावित नियमावलीले खुला गरेको छ।
यद्यपि, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि बोर्डले न्यूनतम एक अर्ब पुँजी हुनुपर्ने पूर्वसर्तसहित संस्थागत सुशासनसम्मका विभिन्न सर्तहरू अघि सारेको छ।
नियमावलीमा ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाका संस्थापकहरूले कबोल गरेको सेयर रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीले ऋणपत्रमार्फत अत्यधिक ऋण लिएर हुनसक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि ऋण र पुँजीको अनुपातमा सीमा निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार ऋणपत्र जारी गर्दा सङ्गठित संस्थाको ऋण र पुँजीको अनुपात ७०:३० भन्दा बढी हुनेछैन। यसको अर्थ, कुनै कम्पनीले आफ्नो पुँजीको २.३३ गुणासम्म मात्रै ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासन गर्ने संस्थाले आफ्नो पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराएको हुनुपर्ने, नियमित रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने जस्ता पूर्वसर्तहरू तोकिएका छन्।
संस्थाले यसअघि कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा निरन्तर भुक्तानी गरेको अर्थात् कुनै पनि प्रकारको डिफल्ट (बक्यौता) नगरेको हुनुपर्ने नियम पनि समावेश गरिएको छ।
नियमावलीले बैङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीबाहेकका अन्य वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूले अब सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सुरक्षित ऋणपत्र भन्नाले कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्दा त्यसको सुरक्षणका लागि आफ्नो कुनै भौतिक वा अन्य सम्पत्ति धितो राखेको हुनुपर्नेछ। यसले गर्दा भोलिका दिनमा कम्पनी टाट पल्टिएको वा सङ्कटमा परेको अवस्थामा पनि लगानीकर्ताको पैसा डुब्नबाट बचाउनेछ।
निष्कासनको संरचनात्मक पाटोलाई हेर्दा नियमावलीले दुईवटा विधि प्रस्ताव गरेको छ। सङ्गठित संस्थाले बढीमा ५० जना योग्य तथा विशिष्ट लगानीकर्तालाई मात्र लक्षित गरी परिपत्र विधिमार्फत ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन्। हाल आईपीओ निष्कासनमा प्रयोग हुने बुक बिल्डिङ प्रणालीमा यस्तै तरिका प्रयोग हुँदै आएको छ।
सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई समेत समेट्ने गरी विवरणपत्र जारी गरेर सार्वजनिक निष्कासनमार्फत पनि पुँजी जुटाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताको हितका लागि ऋणपत्र ट्रष्टीको भूमिकालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ। ऋणपत्र ट्रष्टी र निष्कासनकर्ता कम्पनीबीच कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ बाझिन नहुने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
यदि कम्पनीले ऋणपत्रको सर्त उल्लङ्घन गरेमा वा लगानीकर्तालाई तोकिएको समयमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा ट्रष्टीलाई धितो राखिएको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर लिलाम बिक्री गरी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सक्ने विशेष अधिकार हुनेछ।
त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गर्नुअघि मान्यताप्राप्त एजेन्सीबाट अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने र ऋणपत्रको भुक्तानी अवधिभर हरेक वर्ष उक्त रेटिङ अद्यावधिक गराउनुपर्ने नियम राखिएको छ। यदि संस्थाको जोखिम प्रोफाइलमा कुनै सारभूत परिवर्तन आएमा तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न हरित, सामाजिक र दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषयगत ऋणपत्र जारी गर्न सकिने नवीनतम अवधारणा पनि नियमावलीले ल्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने र योग्य नेपाली कम्पनीले राष्ट्र बैङ्क र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा विदेशी पुँजी बजारमा ऋणपत्र जारी गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ अपेक्षित प्रभाव
बोर्डले नियमावलीको मस्यौदासँगै व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत प्रकाशन गरेको छ। उक्त टिप्पणीमा नियमावलीको आवश्यकता, उद्देश्य र विशेषता, बजार संरचना तथा अपेक्षित प्रभावसमेत उल्लेख छ।
बोर्डका अनुसार नियमावली जस्ताको तस्तै पास भई कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र पुँजी बजारमा दीर्घकालीन र संरचनात्मक रूपमा व्यापक सुधार आउनेछ। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव बैङ्क कर्जामाथिको अत्यधिक निर्भरतामा पर्नेछ।
हाल नेपालका उद्योग तथा व्यवसायहरू पुँजी निर्माणका लागि पूर्ण रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास भएपछि कर्पोरेट क्षेत्रले पुँजी बजारमार्फत सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ताबाट सीधै ऋण उठाउन सक्नेछन्। यसले कर्पोरेट क्षेत्रको वित्तीय स्रोतको विविधीकरण हुने र बैङ्कहरूमा पर्ने तरलताको निरन्तर दबाब निकै हदसम्म कम हुने बोर्डले जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त जलविद्युत्, पूर्वाधार निर्माण तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक पर्ने हुँदा ऋणपत्रमार्फत दस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि पुँजी सङ्कलन गर्न सहज हुनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाहरूमा तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिका लागि ऋण दिने गरेको अवस्थामा यो दीर्घकालीन वित्तका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ।
दोस्रो बजारको विकास र तरलता व्यवस्थापनमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। मस्यौदाले ऋणपत्रको व्यवस्थित कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्मको परिकल्पना गरेको छ। ऋणपत्रलाई रिपो मार्केटमा प्रयोग गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थाले यसलाई तरलता व्यवस्थापनको गतिलो र प्रभावकारी उपकरण बनाउनेछ।
यसबाट दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको किनबेच सहज भई लगानीकर्ताले आफूले चाहेको बेलामा सजिलै नगद प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
संस्थागत ऋणपत्रको बढ्दो अभ्यासले बजारमा आधारित ब्याजदर निर्धारण प्रणालीको विकास गर्ने र अर्थतन्त्रमा ‘बन्ड यिल्ड कर्भ’ निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
हाल सेयर बजारमा मात्र सीमित रहेका धेरै लगानीकर्ताहरू निश्चित प्रतिफल आउने सुरक्षित उपकरणको खोजीमा हुन्छन्। अनिवार्य ट्रष्टी, क्रेडिट रेटिङ र सुरक्षित सम्पत्तिको बलियो प्रावधानले लगानीकर्तालाई सेयर बजारभन्दा कम जोखिम भएको लगानीको भरपर्दो विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा रहेको बोर्डले जनाएको छ।
