–विवेक विक
देशको गठबन्धनीय सरकार चलाएर मोज गरिरहेका ठूला तथा साना दलका नेताहरुलाई ‘चक्मा’ दिनेगरी राजनीतिले कोल्टे फेर्ने सङ्केतहरु देखिन थालेका छन् ।
जसरी बङ्गलादेशमा भएको बिद्रोह र भाग्नु परेकी प्रधानमन्त्री बेग हसिनाजस्तै नेपालका केही नेता सत्ताबाट सदाका लागि विदा हुने अवस्था आउने देखिन्छ । जसको नेतृत्व राजनीतिका ‘चक्मादार खेलाडी’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने दिन आउन ढिलो नभएको जानकारहरुको बुझाइ छ । र, यो दिन छिटो नै आउनेमा चिया पसलदेखि भट्टि पसलसम्म तर्क, वितर्क र कूतर्क सुन्न पाइन्छ ।
अहिले संघीय संसदमा ठूलो दल नेपाली काङग्रेस छ । उसको ८८ सिट छ ।, त्यसपछि नेकपा एमाले छ र उसको ७८ सिट छ । तेस्रोमा माओवादी केन्द्रको ३२ र चौथोमा स्वतन्त्र पार्टीको २१ सिट छ । अब एमालेलाई ठूलो दल बन्न ११ सांसद चाहिएको छ । अनि जसपाबाट फुटेको र पहिला नै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भइसकेका अशोककुमार राईले फुटाएर ७ जना संसद लिएर अर्काे दल बनाइसकेका छन् । ती ७ जना नेकपा एमालेमा बिलय हुनेमा धेरैको शंका छैन र फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने छनक पाएका उपेन्द्र यादव झस्किरहेका छन् ।
अब एमालेलाई ठूलो दल बन्न ४ जना संसद आवश्यक पर्छ । जसका लागि सरकारले यो संसद सकिएपछि अध्यादेश ल्याउने छ र एक दुई जना संसदले पनि पार्टी परित्याग गर्न पाउने छन् । त्यो अवस्थामा स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र, साना जातीय मधेशी पार्टी र २ जना स्वतन्त्र सांसद एमालेमा आउने छन् । यसो गर्दा एमालेका सांसदको संख्या न्यूनतम ९० देखि माथि हुने देखिन्छ । र, नेकपा एमाले संघीय संसदमा देशकै ठूलो दल बन्ने छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुंदे सहमतिमा ०८४ को निर्वाचनअघि काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई साढे १ वर्षबढी समय प्रधानमन्त्री बन्ने, भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अब देशको ठूलो दल एमाले बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता नछोडेको समयमा सरकार अल्पमतमा पर्छ । अनि, सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिन्न । अनि नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले देशकै ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेछन् ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि संसद बिघटन गर्न सक्नेछन् । त्यो अवस्था भनेको उनले यसअघि २ पटक गरेको संसद बिघटन ठीक थियो भन्ने हो । र, अब सर्वाेच्च अदालतमा सम्भवत : केपी ओलीनिकटका न्यायाधीशको बाहुल्यता रहनेछ । त्यसो भएमा संसद बिघटन बैध ठहरिन सक्छ ।
यदि बिघटन बिरुद्ध सवोच्च अदालत गएको खण्डमा के होला ? यसको सहज जवाफ नपाइए पनि त्यो समयमा नेपाल बंगलादेश नबल्ला भन्न सकिन्न । अर्थात दक्षिण, उत्तर र सात समुन्द्रपार देशमध्ये कुनै एक देशले साथ दिएको खण्डमा नेपाल पनि अहिलेको बंगलादेश बन्न सक्दैन भन्न सकिन्न ।
