- भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ।
- विपद् व्यवस्थापनका काममा सरकारका तीनै तह र विभिन्न राजनीतिक दलबीच समन्वय गर्दै राहत तथा पुनःनिर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ।
- बैठकमा सुरुङभित्र फसेकाहरूको तत्काल उद्धार गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्न जोड दिइएको छ।
भोटेकोसी बाढीबाट उत्पन्न विपद्को सामना गर्न केन्द्रमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको ढाँचामा बागमती प्रदेशदेखि बाढी प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, बेपत्ताको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्न सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको कार्यालयमा आज (मंगलबार) बसेको सर्वदलीय बैठकले सरकारका तीनै तहले गरिरहेका कामलाई सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले केन्द्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अग्रसरतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रजस्तै बागमती प्रदेश तथा बाढी प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि सर्वदलीय बैठक र संयन्त्र गठन गरेर विपद्को सामना गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनले बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दल यस विषयमा सहमत भएको उल्लेख गर्दै अब प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम गर्न केन्द्रीय तहबाट सहमति जुटेको बताए। उनका अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म बन्ने यस्ता संयन्त्रले उद्देश्य संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारी संरचनाले गरिरहेका उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कामलाई सहयोग गर्नेछ।
रास्वपा प्रवक्ता खरेलले विपद् व्यवस्थापनलाई खोजी, उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण तथा दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्म लैजान उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यक औँल्याए।
राजनीतिक सहमति, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र प्रभावित समुदायसँग राष्ट्रिय एकता कायम गर्न पनि यस्तो संयन्त्र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले पहिलो सर्वदलीय बैठकले गरेका १० वटा निर्णयको कार्यप्रगतिको पनि दोस्रो बैठकमा समीक्षा गरिएको जानकारी दिए।
राजनीतिक दलले खोजी, उद्धार र राहतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको र आगामी कामका लागि थप सुझावसमेत दिएको खरेलले बताए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले अहिले सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता प्रभावितको उद्धार हुनुपर्ने बताए। त्यसपछि राहत र पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विशेषगरी सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक प्राविधिक क्षमता नभएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय विज्ञको सहयोग लिन सरकार ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे।
उनले केन्द्रमा गठन गरिएको जस्तै सर्वदलीय संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निर्माण गरेर उद्धार, राहत र पुनस्थापनाका कामलाई सङ्गठित र प्रभावकारी बनाउनुपनमा बैठकले जोड दिएको बताए।
नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले समन्वयको अभावमा राहत सामग्री एक ठाउँमा थुप्रिने र वास्तविक पीडितसम्म नपुग्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिए।
नेता ज्ञवालीले विशेषगरी सुरुङ उद्धारको विषयमा सरकारले समयमै आवश्यक प्राविधिक सहयोग जुटाउनुपर्ने धारणा राखे। विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु न्यायको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले पालिका तहमा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर विपद् व्यवस्थापनका कामलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले बैठकमा विपद् कुनै पार्टी वा सरकारको मात्र समस्या नभई समग्र देशको समस्या भएकाले सबै तहमा संयन्त्र बनाएर मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी दिए।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि विपद् व्यवस्थापनमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। राहत वितरण न्यायोचित ढङ्गले वास्तविक आवश्यकता भएका स्थानमा पुग्नुपर्ने र पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ थियो।
यस्तै राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भएर सरकारलाई साथ दिनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताए। उनले नेपालले अत्यन्त कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि औद्योगिक राष्ट्रबाट उत्सर्जित कार्बनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको बताउँदै जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिले बैठकमा सुरुङमा फसेकाको उद्धारदेखि राहत वितरण र सरकारका तीनै तहबीच आवश्यक समन्वयका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। उक्त बैठकमा रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताको उपस्थिति थियो।
