नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सटहीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले गर्न पाउने विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सीमा बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गर्दै आयात, सेवा भुक्तानी, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, स्याटलाइट सेवा, भारतमा गरिने भुक्तानीलगायत विभिन्न कारोबारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सीमा बढाएको हो।
राष्ट्र बैंकले असोज १९ मा जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार, हवाईजहाजका इन्जिन वा पार्टपुर्जा विदेशमा लगेर मर्मत गरी ल्याउने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्न सकिने अग्रिम भुक्तानीको सीमा अमेरिकी डलर १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधित व्यवस्थाअनुसार, विदेशका अस्पतालमा उपचार गर्न जानको लागि नेपाली नागरिकलाई वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सटही सुविधा हुने भएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा १६ हजार अमेरिकी डलरसम्म थियो।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा सम्बन्धित नियामक निकाय नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको सिफारिसका आधारमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो भुक्तानीका लागि यसअघि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने वार्षिक सीमा पनि बढाएको छ। यसअघि वार्षिक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म रहेको यस्तो सीमा अब ३० हजार डलर पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी, विदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिने नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्न सक्ने वार्षिक भुक्तानीको सीमा १ लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर ५ लाख डलर पुर्याइएको छ।
नियामक निकायबाट सम्झौता, सहमति वा सटही सिफारिस प्राप्त भएका कारोबारमा पनि प्रतिपटक सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने सीमा १५ हजार डलरबाट बढाएर ३० हजार डलर पुर्याइएको छ। यस्तै, नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने निश्चित प्रकृतिका भुक्तानीमा समेत सीमा बढाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले सेवा आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने सीमा पनि बढाएको छ। यसअघि प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्दा बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकामा अब यस्तो सीमा ३० हजार डलर पुर्याइएको छ।
भारतस्थित संस्था तथा कम्पनीसँग विभिन्न सेवा लिनका लागि नेपाली तथा विदेशी कम्पनीले गर्न सक्ने भुक्तानीको सीमा पनि बढाइएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रतिपटक ४० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको भुक्तानीका लागि तोकिएका कागजातका आधारमा सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने सीमा ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
निर्यातबाट प्राप्त रकमलाई प्रयोग गरी आयातको भुक्तानी गर्न सकिने सीमासमेत राष्ट्र बैंकले बढाएको छ। तेस्रो मुलुकका लागि यस्तो भुक्तानीको सीमा १५ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३० हजार पुर्याइएको छ।
भारतको हकमा भने यस्तो सीमा ३० लाख भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसले निर्यात आम्दानीलाई आयातको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजता हुने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रियामा पनि केही सहजता ल्याएको छ। विदेशमा पर्यटन सेवा बिक्री गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त ट्राभल तथा टुर एजेन्सीले विदेशी एजेन्टलाई पर्यटकीय सेवा बिक्रीबापतको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित ट्राभल/टुर एजेन्टको नाममा विदेशबाट प्राप्त रकम तथा बिल–बिजकका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेशी एजेन्टले उपलब्ध गराएको सेवाबापतको भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराइसकेपछि मात्र पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट ऋण भित्र्याउने प्रयोजनका लागि ‘क’ वर्गका बैंकले विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो ग्यारेन्टी वा प्रतितपत्र ऋणको बाँकी साँवा तथा अवधि कायम रहेसम्म मात्र कायम हुनुपर्नेछ। विदेशी ऋणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताले कार्डमा जम्मा गर्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमा पनि बढाइएको छ।
यसअघि कार्डमा ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मौज्दात राख्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब यस्तो सीमा १० हजार डलर पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रयोग गर्न पाउने वार्षिक सटही सुविधाको सीमा पनि ५ सय डलरबाट बढाएर १० हजार डलरसम्म पुर्याइएको छ।
