काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सुर्तिजन्य चुरोट तथा विद्युतीय र भेपमा कर तथा अन्तशुल्क बढाएको छ । विद्युतीय चुरोट वा भेपमा प्रति गोटा ३० रुपैयाँ कर बढाएको छ ।
फिल्टर नभएको चुरोटमा यसअघि प्रतिएम ७५५ रहेकामा अन्तशुल्क बढाएर ७७८ पुर्याइएको छ । त्यस्तै फिल्टर भएको ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा यसअघि प्रतिएम १७ सय ४० रहेको अन्तशुल्क बढाए १७ सय ९२ पुर्याएको छ । ७० मिलिमिटरभन्दा बढी ७५ मिलिमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटमा प्रतिएम २३ सय ७० रहेको अन्तशुल्क बढाएर २४ सय ४१ पुर्याइएको छ ।
७५ मिलिमिटरभन्दा बढी ८५ मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा प्रतिएम ३ हजार ६० रहेको अन्तशुल्क बढाएर ३२ सय १३ पुर्याइएको छ । त्यस्तै ८५ मिलिमिटरभन्दा लामो चुरोटमा यसअघि ४२ सय रहेको अन्तशुल्क बढाएर ४४ सय १० पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै कुकुर र बिरालोको खानामा यसअघि १० प्रतिशत रहेको अन्तशुल्क अहिले बढाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै आयकरमार्फत उद्योगी व्यवसायीलाई आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेर लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसमा १ अर्बभन्दा बढी लगानीमा स्थापना भएर वार्षिक पाँच सय जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई सुरुको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिँदै आएकामा बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई आयकरका ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म आयकारमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय गाडी चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै र सोपश्चात् पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधिको निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट हुने आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिइने भएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि निर्यात गर्दा भएको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटेल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरहको मान्यता दिई आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ ।
खाद्यान्न, गेडागुडी र पशुचौपायामा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अग्रिम कर खारेज गरिएको छ । यस्तै प्राङ्गारिक मल, काठ उद्योग तथा ग्रीन हाइड्रोजन उद्योगका लागि मेसिन आयात गर्दा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उद्योगलाई ५ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
त्यस्तै सबै प्रकारका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लागू गर्ने तयारी छ । निकासी पैठारी गर्ने उद्योगका व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा ३ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
