काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो ।
त्यसो त लेखा परीक्षणको रकम समेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
