ओली सरकारले राज्यलाई ठूलो नाेक्सानी हुने गरि दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ ।
जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स बापत वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ (५ वर्षमा २० अर्ब) बुझाउँदै आएका टेलिकम कम्पनीले अब २१ करोड बुझाए पुग्ने गरि नीतिगत प्रबन्ध सरकारले गरेकोे छ ।
यसबाट खासगरी जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएका नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । त्यसो त २७ वैशाख २०८१ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमलाई २१ करोडमै पाँच वर्षका लागि पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
अब भने सो सहुलियतको सुविधा अन्य कम्पनीहरूले समेत पाउने गरी नियमावली नै संशोधन गरिएको हो । यति मात्र नभई सो २१ करोड शुल्कमा १० वर्षसम्म कम्पनीहरूले ढुक्कसँग चलाउन पाउन सक्ने सम्मको सुविधा समेत नियमावलीबाट जुटाइएको छ ।
