नेपालकाे प्रमुख निर्यातजन्य गलैँचा उद्योग गम्भीर संकटमा, सरकार रमिते !

काठमाडौं । नेपालकाे प्रमुख निर्यातजन्य गलैँचा उद्योग संकटमा धकेलिएको छ ।

नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न दिइँदै आएको भ्याट तथा आयकरमा छुट सुविधा सरकारले हटाएपछि यो उद्योग दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको हो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री एवंम नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत एकै पटक छुट खारेज गरेपछि यो उद्योगमा कालो दिन सुरु भएको थियो ।

कुल १२ अर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी लगानी रहेको गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब दुई लाख स्वदेशी श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् ।

यसै गरी ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आव २०७८/७९ मा मात्रै १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा भित्राएको थियो ।

यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो । कुनै समय वार्षिक साढे १४ अर्बको गलैँचा निर्यात ओरालो लाग्दै वार्षिक ८ अर्बमा पुग्यो ।

नेपाल गलौचा उत्पादक तथा निकासी संघका संस्थापक अध्यक्ष राम गुरुङ यो उद्योगलाई जोगाउन छूट सुविधा सरकारले तत्काल ल्याउनुपर्छ ।

उनका अनुसार नीतिगत सुधारका कारण पुनः उकालो यात्रा सहज हुँदै गएको अवस्थामा यी दुई सुविधा एकै पटक कटौती गरिँदा उद्योग नै संकटमा परेको उनले बताए । ‘उद्योग डुब्नै लागे,’ उनले भने लाखौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था आयो, तैपनी सरकार गम्भीर भएको पाइएन ।,’

२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि गलैँचा उद्योगले ‘भ्याट’ छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो । बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको थियो । बजेट घोषणाकै दिनदेखि १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भएको थियो ।

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अनुसार अझै पनि अहिले लागेको कर नहटाउने हो भने ठूलो लगानी भएको यो क्षेत्र बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । कर हटाउन र सुविधा दिन अर्थमन्त्रीसँग बारम्बर आग्रह गर्दा पनि राज्यले नसुनेको गुरुङ बताउछन । ‘हाम्रो आबाज सुनिएको छैन,’ उनले भने,‘तैपनि हामी थाकेका छैनौं, उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, आशा छ सरकारले छिट्टै सुन्नेछ ।,’

अहिले ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन । भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउने गरेका छैनन । धेरै गलैँचा उद्योग त्यस्ता पनि छन् । भ्याट फिर्ता नपाउने अनि कच्चा पदार्थको मूल्य पनि नघट्ने अवस्थामा उनीहरूको लागत १३ प्रतिशतले बढिरहेको छ र यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको उद्योगी ब्यबसायीहरुको भनाई छ ।

तीन दशकअघि विकसित मुलुकहरूमा नेपाली गलैँचा ख्यातिप्राप्त थियो । आव २०४६/४७ देखि अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकदेखि जापानसम्म यसको माग बढ्दै गएको थियो । २०५०/५१ तिर नेपाली गलैँचामा विषादीयुक्त रङ मिसाएको र बालश्रम प्रयोग भएको भन्ने गैरसरकारी संस्था तथा बाह्य षड्यन्त्रमूलक प्रचारधन्दाका कारण यसबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो सन्देश गएको गलैचा उत्पादक गुरुङ बताउछन । ‘निर्यात ह्वात्तै ओरालो लाग्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता, मजदुर समस्यालगायत कारण पनि २०६१ सालपछि उत्पादन घट्यो । बालश्रम निषेध अनि कर छुट सुविधालगायतका नीतिगत सुधार गरिएपछि भने विस्तारै यो उद्योग बौरिन थालेको हो ।’

अझै पनि विश्व बजारमा नेपाली गलैँचाको माग उच्च रहेकाले सरकारले नीतिगत सुधार गर्न सके यो क्षेत्र फस्टिने उत्पादकहरुको भनाई छ ।

अमेरिका र युरोपका बजारमा नेपाली गलैँचाको साख कायम भएकैले निर्यात संकेत रेखा उकालो सोझिँदै जानेछ । तर कच्चा पदार्थको लागत तथा ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर आदिका कारण नेपाली गलैँचा भारत तथा पाकिस्तानको भन्दा करिब ३० प्रतिशत महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्रका नाममा नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकाले मात्रै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले उत्पादन अझ महँगो हुने र प्रतिस्पर्धामा ठुलो असर परिरहेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।

उत्पादन बढी महँगो भए साख हेरेर मात्र खरिद गर्नेहरूकै भरमा यो निर्यातजन्य उद्योग थेगिन कठिन हुने उत्पादक बताउछन ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न कठिन छ । ‘निर्यातयोग्य गलैँचाको एउटै ब्रान्ड स्थापित गर्न सकिएको छैन । कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति, ढुवानी आदिका समस्या छन् तर अर्काेतिर साना तथा घरेलु अनि मझौला उद्योगका रूपमा यसले स्वदेशी सिप र श्रमलाई पुँजीमा बदलेको छ,’ संस्थापक अध्यक्ष गुरूङ भन्छन् ।

उनका अनुसार लाखौँ बेरोजगार नेपाली युवामा सिप विकाससहित गलैँचा उद्योगहरूको विस्तार, प्रबर्द्धन गरिए ऊन उत्पादनदेखि निर्यात प्रक्रियासम्म ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने छ ।

यसलाई मौलिक हस्तकलाको उदाहरणका रूपमा प्रबर्द्धन गर्दा मेसिनबुना गलैँचाभन्दा घरेलु तानबुना गलैँचा नै अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताको खास रोजाइमा पर्ने छ । ‘समस्या समन गर्दै साख र सम्भावनाको लाभ लिन यसको औद्योगिक विकासका लागि सरकारको नीति व्यवसायीमैत्री र स्थिर हुनु पर्छ,’ उनले भने,‘भ्याट र आयकरबाट राज्यकोषमा थपिने रकमभन्दा निर्यात वृद्धिबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ भने किन वैदेशिक मुद्राको मुहान थुन्ने ?,’

नेपालको प्रतिष्ठा तथा पहिचानसँग घनिष्ठ गलैँचा उद्योग संकटमा पारिनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थकर नहुने उनको बुझाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ ↗

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि ?