- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करको बोझ घटाउँदै वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको छ।
- रोजगार दशक घोषणा र २०८५ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने लगायतका विकासमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ।
- विद्युत, यातायात, डिजिटल पूर्वाधार र सरकारी सेवा सुधारमा जोड दिँदै कर्मचारीलाई राजनीतिमुक्त गर्ने घोषणा गरिएको छ।
गत भदौको जेनजी विद्रोहपछि गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएकाे नीति तथा कार्यक्रममा सुधारकाे घाेषणा गरेकाे छ ।
सरकारले नागरिकलाई करका बोझ घटाउनेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने भनेको छ। यसैगरी सरकारले श्रमिक निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्ने भनेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी दशक घोषणा, २०८५ लाई पर्यटन वर्ष घोषणाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारी सेवामा डिजिटल पूर्वाधार, अन्तराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई मान्यता दिने भनेको छ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य १५ बुँदा
– जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर हिस्सा दिने
– विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रशारणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि बनाइने। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा सौर्य र लघु विद्युतलाई प्राथमिकता दिइने
– यातायात क्षेत्रमा ग्रिन हाइड्रोजन इन्धनलाई प्राथमिकता दिने
– बैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्ने। आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ देखी ०९२-०९३ सम्म रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने
– उद्यमी तथा मध्यम वर्गमाथीको करको बोझ घटाउने
– विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि अन्तराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई मान्यता दिने
– भिजिट नेपाल २०८५ को तयारी गर्ने। पर्यटक आगमन, प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि, र बसाई अवधि बढाउनेगरी अन्तराष्ट्रिय प्रवर्धन गर्ने
– २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिक मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने
– वास्तविक भूमिहिनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व प्रदान गर्ने
– नापी र मालपोतलाई एकिकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रुपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने
– पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने। केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको मोडालिटी टुंगाउने
– सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने
– आयोजनाहरुमा डिजिटल प्रगति ट्रायकिङ र जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी वरोध समाधान गर्दै प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगरिने
– नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गर्ने। सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्ने
– सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल वा दलका गतिविधिमा संलग्न भए भविस्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने
