नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ रकम स्टार्टअप कर्जाको रुपमा प्रदान गर्ने भएको छ ।
स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्मपन्न भएको छ ।
आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको समझदारी भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा नै केही गर्न प्रोत्सान गर्नका लागि १ अर्ब स्टार्टअप कर्जा वितरणको लागि सम्झौता भएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा नै उद्योग व्यवसायी सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले बजेट मार्फत नै १ अर्ब रुपैयाँ पैसा स्टार्टअप व्यवसाय गर्नको लागि दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्टर्टअफको लागि केही समय पहिले नै सूचना निकालेको थियो । त्यसै अनुसार कर्जा प्रभाव गर्नका लागि आज सम्झौता गरेका हौं ।’
उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालमा नै रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रभाव गरिरहेको बताए ।
यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्टअप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रुपमा राख्नेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित लगात विभिन्न क्षेत्रलाई स्टार्टअप कर्जा प्रदान हुने छ ।
