नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले हालै एनसेललाई पत्र लेख्दै थप दस्तुरसहित करिब १९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न पत्राचार गरेको हो ।
एनसेलले मोबाइल लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणका लागि जेठमा प्राधिकरणलाई भ्याटसहित ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । त्यसबेला एनसेलले किस्ता सुविधा दिन माग गरे पनि प्राधिकरणले अहिले एकमुष्ट बुझाउन भनेको छ ।
एनसेलले भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पाएको जस्तै किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको थियो । प्राधिकरणले भने किस्ताबन्दी सुविधा दिने विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जवाफ एनसेललाई दिएको छ ।
प्राधिकरणले एनसेललाई २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स दिएको थियो । एनसेलको दोस्रो लाइसेन्सको अवधि २०८१ भदौ १५ मा सकिँदैछ ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार अनुमति पत्र सकिनु तीन महिनाअघि नै प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एनसेलले जेठमा ४ अर्ब तिरेर किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै नवीकरणका लागि आवेदन दिएको हो ।
