भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ।
बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भोटेकोसी बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीको परिवारसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ। सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोज तथा उद्धार जारी रहेको छ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘तत्कालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्पर्कविहीन तथा मृतक कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराउने तथा सम्पर्कविहीन तथा मृतक कर्मचारीका नजिकका आश्रित नातेदारलाई अर्को निर्णय नभएसम्म बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाहभत्ता उपलब्ध गराउने,’ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रका उपभोक्ता मिटरको लगत कट्टा गर्ने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीबाट क्षति पुगेका घर, व्यवसाय र उद्योगलगायतका उपभोक्ताको भदौ महिनादेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने र विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्ने जनाइएको छ। यससँगै नयाँ मिटर लिन चाहनेमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।
यससँगै बाढीमा सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोज तथा उद्धार जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे, रसुवागढी, लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशूली–१, मैलुङ खोला तथा अन्य प्रभावित आयोजनाका सुरुङ, हेडवर्क्स, डिसेन्डर तथा आसपासका क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय सुरक्षा निकाय, आयोजनाको प्राविधिक टोली, पर्वतारोही तथा विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी खोज तथा उद्धार कार्य भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रमार्फत अति जोखिमयुक्त हिमतालहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘ग्लफ संजीवनी’ आयोजना अघि बढाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग तथा हरित जलवायु कोष र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस आयोजनाअन्तर्गत अति जोखिमयुक्त संखुवासभाको तल्लो बरुण हिमताल, सोलुखुम्बुको होन्गु–२ र लुम्दिङ छो हिमताल तथा मनाङको ठूलागी हिमताल गरी चार हिमतालको पानीको सतह घटाइने भएको छ। यससँगै हिमतालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान तथा सञ्चालन गरी सम्भावित विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
