चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालमा अझै पनि चर्चामै सिमित भएको छ ।
नेपालले सन् २०१४ मा यो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो भने सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो । बेइजिङमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गरेका थिए ।
विगत १० वर्षमा बीआरआईमार्फत १००० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भइसक्दा नेपालले अहिलेसम्म त्यसअन्तर्गत कुनै लगानी भित्राउन सकिरहेको छैन । बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि दुईदेशबीच समझदारी नहुँदा बीआरआईबाट लाभ लिन नेपाल बञ्चित हुनुपरेको छ ।
पाँच वष अघि चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङ नेपाल आउँदा बिआरआईमार्फत नेपाललाई सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
सडक, बन्दरगाह, नाका, हवाई सम्पर्क र रेल्वे सञ्जालमार्फत विकास–समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउने राष्ट्रपति सीले गरेको घोषणालाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो । घोषणा पछि नेपालले फ्लोअप नगर्दा अहिलेसम्म बीआरआई ओझेलमा परेको छ ।
चीनसँग पछिल्लो पटक भएको छलफलमा बीआरआईमार्फत चिनियाँ लगानी भित्राउन योजना छनोटको ठोस प्रारुप र प्रस्ताव तय गर्ने समझदारी बनेपनि अहिलेसम्म सरकारी निकायहरुले केही गरेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला कार्यान्वयनको लागि ठोस योजनासहित संयन्त्र तयार गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर नेपालले अहिलेसम्म त्यसका लागि कूटनैतीक प्रयास नै नगरेको सांसद् तथा विज्ञहरु बताउछन । उनीहरुका अनुसार बीआआरआई अघि बढाउनेबारे सम्झौता भएपनि नेपालले कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोट गरी अघि बढाउन अहिलेसम्म चीनसँग परिणाममुखी संवाद नै गर्न नसक्नु दुखद हो ।
नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमले बुधबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा संसद्हरु तथा जानकारहरुले बीआरआइसहित चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्ति गरे । एमाले सांसद् एवं पुर्वमन्त्री आन्नद पोखरेलले नेपाल र चीनबीच बीआरआइसहीत धेरै पटक धेरै विषयमा सम्झौता भए पनि सरकारले तत्परता नदेखाउदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
‘विगतमा भएका सम्झौता एकएकमा छलफल हुन जरुरी छ,’ उनले भने,‘पाँच वर्ष अघि चीनका राष्ट्रपति आउँदा बीआरआईसहीतका परियोजनाबारे भएका सम्झौताहरु एउटा पनि कार्यान्वयन नहुनु नेपालीका लागि लज्जास्पद हो ।,’
बीआआइ मुलुकको हितमा रहेको बताउँदै कार्यान्वयन सम्झौता गर्न डराएर नहुने उनको बुझाइ छ । चीनले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने आफूले समेत मान्यता राखेको बताउँदै त्यसका लागि दुईदेशबीच घनीभूत रुपमै छलफल हुन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् शंकर भण्डारीले नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशमा पाँच वर्षअघि सिजिङपिङको भ्रमण भएको र त्यसबेला भएका सम्झौताहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको बताए । उनका अनुसार बीआआरआईसहितमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
राप्रपा सांसद धुब्रबहादुर प्रधानले नेपामा स्थीरता नभएकै कारणले बीआरआईजस्ता परियोजना ओझेलमा परेको बताउँदै स्पष्ट धारणा तय गरेर अघि बढे त्यस्ता परियोजना अघि बढ्ने बताए । सरकार पटकपटक परिवर्तन भएको कारण बीआइआइ कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ ।
कुटनीतिक जानकार विक्रम तिमिल्सीनाले बिआआइ प्लान बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजना अघि नबढ्नुमा सरकार अस्थीर हुनु, राजनीतिक कारण छन । बीआरआइ अघि बढाउन स्थायी सरकार हुनुपर्छ । राजनीति स्थायित्वसँगै नेतृत्वकर्तामा इच्छाशक्ती आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय नेपालले वैदेशिक ऋण लिएका आयोजनाहरुमा समेत भ्रष्टाचारदेखिएको र भ्रष्टाचारका कारण त्यस्ता योजनाहरूको लागत बढेको बताए । नेपालमा जग्गा पाउनै मुस्किल बन्दै गएको छ । काठमाडौं रिङरोड सडक जग्गा अधिग्रहणमादेखिएको समस्याले पनि त्यसको चित्रण गर्छ ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले चीनसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकार चुक्नु राम्रो नभएको बताए । उनका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्छ ।
नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमका अध्यक्ष सोभित उप्रेतिले चीनले अघि सारेको बिआरआइमा नेपालले धेरै नै अलमल गरेको बताए । उनका अनुसार युरोप, अफ्रीकासहितका मुलुकले बीआरआई स्वीकारी सकेकाले नेपाल अलमलमा पर्न जरुरी छैन ।
