पश्चिम एशियामा बढ्दो द्वन्द्वको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको छ। इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा हवाई आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा दबाब बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावका रूपमा देखिएको छ।
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि अस्थायी कदमस्वरूप आधा भरिएको सिलिन्डर बजारमा पठाउन उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ। निगमका अनुसार ग्यास आयात भने नियमित रूपमा भइरहेकाले वास्तविक अभावभन्दा पनि उपभोक्तामा देखिएको ‘सञ्चिति प्रवृत्ति’ ले बजारमा कृत्रिम चाप सिर्जना गरेको हो।
नेपालमा मासिक करिब ४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गर्दछ, र सोही अनुपातमा आयात पनि हुँदै आएको निगमले जनाएको छ। तर, देशमा पर्याप्त भण्डारण पूर्वाधार नहुँदा सानो हल्ला वा अन्तर्राष्ट्रिय संकटको प्रभाव तत्काल बजारमा देखिने गरेको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले दीर्घकालीन समाधानका लागि ग्यास पाइपलाइन र कम्तीमा ३० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। हाल ग्यास ढुवानीमै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, र आफ्नै ‘ग्यास बुलेट’ अभावले लागत झन् बढाएको छ।
उता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पेट्रोलियम भण्डारण नीतिको अस्पष्टता र अव्यवस्थित वितरण प्रणालीलाई समस्याको मूल कारण बताएका छन्। उनीहरूले ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् प्रयोग बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्।
निगमले भने एक साताभित्र अवस्था सामान्य बनाउँदै पूर्ण सिलिन्डर वितरण पुनः सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ, र उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चिति नगर्न आग्रह गरेको छ।
