साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले आफुहरूले सरकारले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गरिरहेको बताएकी छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिमा आयोजित छलफलमा उनले भनिन्, ‘विगतमा नुनको कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीन नुनको विक्रीजस्ता समस्याहरू हटाएर गुणस्तरीय नुनको आपूर्तिमा साल्ट ट्रेडिङ सफल भएको छ। दुर्गम जिल्लामा समेत प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा नुन पु-याएका छौं ।’
श्रेष्ठका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले नुन मात्र होइन, रासायनिक मल, दाल, चामल, ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू पनि विक्री गर्दै आएको छ । भूकम्प र कोरोना महामारीको कठिन समयमा पनि दुर्गम जिल्लामा नियमित आपूर्ति गरिनु सकारात्मक उपलब्धि भएको उनले बताइन् ।
उनी भन्छिन्,‘काठमाडौंमा पनि नुनका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यो हटाउन हाम्रो संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।’
बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले साल्ट ट्रेडिङले प्रभावकारी रूपमा आपूर्ति गरिरहेको बताए ।
‘२०२० देखि २०४९ सालसम्म जुन वितरण व्यवस्था थियो, त्यो उत्कृष्ट थियो। अहिलेको प्रणालीमा साल्ट ट्रेडिङलाई एकाधिकार दिइएको भन्ने भ्रम छ, तर वास्तवमा सरकार आफैंले संस्थामार्फत आपूर्ति गरिरहेको हो,’ उनले भने ।
सांसद रमा कोईराला पौड्यालले नुनको विक्री वितरण निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु नहुने धारणा राखिन् । ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रीज्यू निजी क्षेत्रलाई आपूर्ति जिम्मा दिन लाग्नुभएको हो कि भन्ने शंका छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदको स्पष्ट जानकारी र अनुमति आवश्यक हुन्छ’ उनले भनिन् ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति पर्याप्त, गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी रहेको बताएका छन् ।
देशभर सहज र सुलभ रूपमा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति गर्दै आएको भन्दै उनलेे साल्ट ट्रेडिङकाे प्रशंसा गरे ।
उनले भने, ‘नुनको कारोबार खुला गर्दा गुणस्तरमा कमी, मूल्यमा एकरूपता नहुने, आपूर्ति सहज नहुने जस्ता समस्या आउन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा नुन आपूर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी छैन ।’
राजपत्रमा प्रकाशित ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण ऐन, २०५५’ लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकार उठेका कारण छलफल आवश्यक भएको बताउँदै घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले पनि वर्तमान वितरण प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आदेश दिइसकेको जानकारी दिए ।
‘हामी सार्वजनिक संसदले बनाएको कानुनमाथि प्रश्न उठाउँदैनौं। सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशन गरिसकेको छ। व्यक्तिलाई आपूर्ति जिम्मा दिँदा कालोबजारी र अभावको सम्भावना हुन्छ ।’
