- अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका १७५ मुद्दा दायर गर्दै ९९० प्रतिवादीबाट २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ।
- दायर गरिएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक हानि-नोक्सानी र घूससम्बन्धी कसुरको संख्या सबैभन्दा धेरै छ।
- आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी २० हजारभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा ९९० प्रतिवादीविरुद्ध २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा रहेका छन् । त्यस्तै घूस (रिसवत) सम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
राजस्व चुहावट/हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी पाँच/पाँच तथा अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढी
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कायम कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २० हजार २५ वटा रहेका छन् । सङ्घ सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका छन् ।
समग्र उजुरी सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका सबैभन्दा बढी एक हजार ४७५ र गण्डकी प्रदेशका सबैभन्दा कम ४०७ वटा रहेका छन् ।
विषय क्षेत्रका आधारमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सात हजार ३७० र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एक हजार ४०६ उजुरी रहेका छन् ।
सङ्घ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसपछि क्रमशः शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि, वन तथा पर्यावरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका छन् ।
