भु-उपग्रह माध्यम प्रयोग गरी नेपालको कृषिक्षेत्रको पहिचान गरिने

नेपाल मैदा उद्योग संघ र भारतको एग्रीवाच कम्पनीबीच कषि क्षेत्रमा सुचना प्रवाह, विश्लेषण र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

नेपाल मैदा उद्योग संघको २४औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा भू–उपग्रह माध्यम प्रयोग गरी नेपालको कृषी क्षेत्रको पहिचान गर्न निजी क्षेत्रको प्रयासमा पहिलो पटक यो सम्झौता भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भन्डारीको प्रमुख आतिथ्य र नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो ।

यस सम्झोैताबाट नेपालले लिन सक्ने फाईदाहरु:

क) कृषि बजार सूचना र विश्लेषणः नेपालको कृषि वस्तुहरूको मुल्य संकलन गर्छ । यसले दैनिक, साप्ताहिक, र मासिक रिपोर्टहरू मार्फत बजार विश्लेषण प्रदान जसले कृषक र व्यापारीलाई निर्णय लिन सहयोग र्पुयाउँछ।

ख) कृषि वस्तु अनुसन्धान र परामश ः कम्पनीले कृषि वस्तुहरूको अनुसन्धान र परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्दछ, जसमा उत्पादन, उपभोग, आयात र निर्यात विश्लेषण, र बजार प्रवृत्तिहरू समावेश छन् ।

ग) कृषि निवेश अध्ययन र सल्लाहः बीउ, मल, र अन्य कृषि निवेशको अध्ययन र सल्लाह प्रदान गर्दछ । कृषकहरूलाई उपयुक्त वालि छनोट गर्न मद्दत गर्दछ ।

घ) डिजिटल कृषि समाधानहरूः डिजिटल कृषि समाधानहरू जस्तै एआइ आधारित बाली विश्लेषण, व्यक्तिगत कृषि परामर्श, र बजार जडान सेवाहरू प्रदान गरी कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा सक्षम बनाउनका साथै देशको यथार्थ कृषि तथ्याङ्क निकाल्छ । जसले गर्दा नेपालमा कृषिको उत्पादन आयात निर्यात र भोलिको दिनमा नेपाल सरकारले अपनाउन पर्ने कृषि रणनीतिको बारेमा सहजीकरण गर्दछ ।

ङ) कृषि समाचार र जानकारी : एग्रीवाचले कृषि सम्बन्धी ताजा समाचार, वस्तु मुल्यहरू, र बजार रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्दछ, जसले कृषक र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्दछ।

कार्यक्रममा भारत सरकारको राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक उनुपम कौशिकको उपस्थिति थियो ।

साथै सभामा नेपालकै जेठो मैदा उद्योग खाद्य उद्योग लिमिटेड र संघको संस्थापक अध्यक्ष रविन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

सार्वजनिक संरचनाका कारण हानि-नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता

विश्वकपलक्षित नेपाल टेलिकमको विशेष प्याकेज सार्वजनिक

औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

प्रदेश सरकारको बजेट २ खर्ब ५४ अर्ब

छुटाउनुभयो कि ?