उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले एक साता भित्र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि अर्बाै रुपियाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । गत आवकै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको दावी छ ।
राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पौडेलले एक सातामा भुक्तानी गर्ने बताएका हुन् । ‘आज शनिबार (विदा) भइहाल्यौ । तपाईहरुको भुक्तानी बाँकी कुन कुन मन्त्रालय र निकायमा छ, भोली (आइतबार) जानुस, भोली नै भुुक्तानी हुनेछ । भोली भएन भने पर्सि (सोमबार) त भुक्तानी हुनेछ । ढिलोमा पनि एक सातामा भुक्तानी हुनेछ । त्यसरी पनि भुक्तानी पाउनु भएन भने म कहाँ आउनुस, त्यसपछि बसेर छलफल गरी उचित निकास निकाल्नेछौं,’ उनले बताए ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई ऋण भुक्तानीका लागि म्याद थप गर्ने बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर उचित निकास निकाल्ने बताए । निर्माण व्यवसायील बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने म्याद यही मंसिर मसान्तसम्म रहेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा ऋण तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो ।
यस्तै, उनले सबैको साझा लक्ष्य विकास निर्माण भएको बताए । त्यो अवस्थामा सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई सँधै प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले उनले बजेटको कारण पनि समस्या काम गर्न समस्या भएको उनले बताए । ‘चालु आवको बजेट मैले बनाएको होइन, मैले पाएको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँका पनि परियोजना छन् । संघले यति सानो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कस्तो परियोजना बनाउने ? बजेटका कारण पनि धेरै काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा सूचीकृत रहेका १७ हजार योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । तर, आधारनै नभएका आयोजनाहरु पनि हजारौँ रहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।’
यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव बिष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ औं पटक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उक्त नियमावली १३ औं पटक संसोधन गर्दा पनि खरिद सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको पनि उनले बताए ।
यस्तै, अब निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । धेरै आयोजना असफल हुनुमा व्यवसायीहरुको पनि ठूलो हात रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राखेर समस्याको समाधान नहुने पनि उनले बताए । यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्षमा निर्माण व्यवसायी पाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पुर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले पुर्वाधार सम्बन्धी केही आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ नै बनाउने गरेको बताए । अर्थात्, आयोजनालाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप कमाउने भाँडो बनाइएको उनको भनाइ छ ।
भुक्तानीको समस्यालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । बजेट न्यून भएको आयोजनामा दायित्व फरफारक गरेर ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले बताए । बजेटमा नपरेका परियोजनाको ठेक्का पनि सहज ढंगले तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, पुल सम्बन्धी ठेक्का कुनै पनि हालतमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । पुलको संरचनाहरुको निर्माण रोक्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्नछन्, तसर्थ पुल निर्माणको ठेक्का तोड्न नहुने उनले बताए । यद्यपि, सिमा क्षेत्रमा बन्दै गरेका पुलहरुको ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले बताए । भारतीय सिमा सुरक्षा बलले दुःख दिएका कारण त्यस्तो ठेक्का तत्काल तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सडक बिभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले प्राथमिकताका आधारमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिने बताए । तर, यो अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुने उनले बताए ।
‘अर्थमन्त्री ज्यूले भोली (आइतबार) नै भुक्तानी लिन आउनु भन्नु भयो । अब बिभागमा भुक्तानी लिन आउनेका लाइन लाग्ने होला । तर, यो अर्थमन्त्रालयमै निर्भर हुन्छ । हामीले बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले जति छिटो गर्छ, त्यति छिटो निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउने अवस्था रहन्छ ।’
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ऋण तिर्न म्याद थप गर्ने बिषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । वित्तिय क्षेत्रमा कुनै समस्या नपर्ने गरि यसबारे निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो बिषयमा अहिले म केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई पाँच महिना समय दिदाँ पनि ऋण असुल हुन सकेन । सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण पनि होला । निर्माण व्यवसायीकोसँगै बैंकिङ व्यवसायको पनि समस्या पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसमा अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।’यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा भएको बृद्धिले निर्माण व्यवसायी थप अन्यायमा परेको बताएका छन् । यसैपनि लामो समयदेखि सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा सिमेन्टको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरु थप अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘छोटो समयमै सिमेन्टको मूल्य बोरामै २०० रुपैयाँले बढेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरु अन्यायमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ साथै, भुक्तानी पनि तत्काल हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
यसैगरि निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र व्याज तिर्ने अवधी पनि थप गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा र व्याज तिर्ने अवधी मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म हामीले भुक्तानी पाउन सकेको छैनौं । त्यो अवस्थामा मंसिर भित्र ऋण तिर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानी तत्काल गर्ने संकेत गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समिक्षामा यस बिषयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन । त्यो अवस्थामा मंसिर भित्र हामीले ऋण तिर्नुपर्ने दवाव छ । यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्छ ।’यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) बन, जग्गा प्राप्ती, रुख कटानी जस्ता विषयका कारण पनि निर्माण कार्यमा समस्या भइरहेको बताएका छने । जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्यमा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
लक्ष्यअनुसार जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सरकारले लगानी जुटाउने मामिलामा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । साथै, जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नेछ । साथै, विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तसर्थ, यसमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै, त्यसको निर्माणका लागि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार तथा बरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । यसकै लागि पटक पटक खरिद नियमावली संसोधन गर्न नहुने बताउँदै उनले नियमावलीको संसोधनले पनि समस्या समाधान नभएको बताए ।
यस्तै, पुर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको नियमन गर्न सरकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले त्यस्तो निकायको अभाव हुदाँ पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।
