काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थागत नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘प्रचलित कानुनमा भएको परिवर्तन, जोखिम मूल्यांकन, व्यवसाय र प्रविधिमा भएको परिवर्तन, कसुर गर्ने तरिका तथा प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन समेतका आधारमा वार्षिक कम्तीमा एक पटक जोखिममा आधारित नीति कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गरी सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टममा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वास्तविक धनी पहिचान गर्दा ग्राहक संस्थाले सम्बन्धित दर्ता गर्ने निकायलाई बुझाएको अद्यावधिक वास्तविक धनीको विवरण लिनुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत जोखिम पहिचान तथा मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र वित्तीय जानकारी इकाइका साथै अब सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखामा पनि पठाउनुपर्ने छ ।
