ठूला बैंकहरूले नै तोकिएको अनुपातमा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न गरेनन्

तोकिएको अनुपातमा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू चुकेका छन् ।

पाँच वाणिज्य बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नगरेको पाइएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, कृषि विकास बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनआईसी एसियाले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नगरेको देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ऊर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोक्दै न्यूनतम १० प्रतिशत हिस्सा कायम हुने गरि कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको हो । त्यसको लागि अन्तिम समय सीमा २०८४ असार मसान्तसम्म छ ।

२०८१ असार मसान्तसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

सो निर्देशनअनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम ६.५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । २०८१ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो कर्जा प्रवाह औसतमा ८.०८ प्रतिशत नै देखिएको छ । तर, पाँच बैंकले भने त्यो अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त एक तथ्यांकले पुष्टी गरेको छ ।

अनुपातका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने मामिलामा सबै भन्दा कमजोर एनआईसी एसिया बैंक रहेको छ । उक्त बैंकले २०८१ असारसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १.४२ प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि ३.६१ प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । सरकारले तोकेअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्नेमा सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक समेत देखिएको छ । उक्त बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा ५.२८ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

हिमालयन र ग्लोबल आईएमई बैंकले भने तोकिएको सिमा नजिकसम्म कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । हिमालयनले ६.३३ प्रतिशत र ग्लोबल आईएमईले ६.३५ प्रतिशतको अनुपातमा ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अन्य १५ बैंकले भने तोकिएको अनुपातमै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

सार्वजनिक संरचनाका कारण हानि-नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता

विश्वकपलक्षित नेपाल टेलिकमको विशेष प्याकेज सार्वजनिक

औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

प्रदेश सरकारको बजेट २ खर्ब ५४ अर्ब

छुटाउनुभयो कि ?