नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको नवीकरण गरेको छ।
सरकारले यही भदौ १३ मा शर्तसहित नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले सोहीअनुसार एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको हो।
लामो समयदेखि एनसेलको नवीकरण रोकिँदै आएको थियो। गत जेठ १४ मा ४ अर्ब बुझाएर किस्ताबन्दी सुविधा माग्दै नवीकरणको आवेदन दिइएको थियो। लामो समयपछि शर्तसहित उक्त सुविधा पाएको हो। यसअनुसार एनसेलले १ अर्ब बुझाएर नवीकरण गरेको हो।
अब बाँकी ३ किस्ताबापतको १५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष ५/५ अर्बका दरले एनसेलले तिर्नुपर्नेछ। बाँकी रकममा सरकारले १० प्रतिशत ब्याज पनि लिने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
