एनसेलको जीएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदै छ । तर सरकारले नविकरणको लागि सहजीकरण गरी दिनेभन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ ।
नवीकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुन विपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको हो । पछिल्लो पटक कम्पनीको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानविन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन जटिल बनाएको हो, भने अर्को ठूलो गल्ती भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । किनभने सरकारले जबर्जस्ती कम्पनी हत्याउने तयारी गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ । नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।
यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानुनले बन्देज गरेको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने शर्त राख्न भनेको छ । यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा कानुनविपरीत कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले सरकारलाई २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तान गरेको जनाएको छ । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म ३ खर्ब २० अर्बभन्दा धेरै राजस्व (कर तथा शुल्कहरु) बुझाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले २५ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । यो कम्पनीले नेपालको शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २ अर्बभन्दा धेरै खर्च गरेको दाबी गरेको छ ।
