- सरकारले सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक झमेला हटाउन नयाँ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
- राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको असहयोग र कानुनी जटिलता अन्त्य गर्दै शासन प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन यो कदम चालिएको हो।
- यस व्यवस्थाले जनसरोकारका काममा हुने ढिलासुस्ती हटाई सुशासन कायम गर्दै देशको समृद्धिको यात्रालाई गति दिने सरकारी दाबी छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन भन्दै विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २०८३ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक र शासकीय सुधारका लागि आवश्यक अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, उक्त आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ अन्त्य नभएपछि सरकारले कानुनी बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुने दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । “सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो,” सल्लाहकारले लेखेका छन्, “पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ ।”
विगत दशकौँदेखि अल्झिएका प्रक्रियागत समस्यालाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो कदम कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि चालिएको स्पष्ट पारेका छन्।
कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने सरकारको विश्वास छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने र जसले विशेष गरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका तर कार्यसम्पादनमा असहयोग गरिरहेका पदाधिकारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने देखिन्छ ।
