कुलमानलाई बर्खास्त गर्न केपी ओली सरकारले प्रक्रिया चालेको छ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ९ बुँदे स्पष्टीकरण माग्दै अन्तिम बुँदामा ‘तपाईंको नियुक्तिको अन्त्य किन नगर्ने’ भनेर सोधेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय घिसिङका नाममा सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। पत्रमा सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्पष्टीकरण पत्रको अन्तिम बुँदामा घिसिङले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण उनको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको भनिएको छ। यसबाट घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सम्झौताअनुरूप उनको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर प्रश्न गरिएको छ।
यसबारे पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले घिसिङमाथि मुख्य चारवटा आरोप लगाएको छ — विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादाविपरीत कार्यहरू गरेको र मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएको।
यिनै कारणका आधारमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले पत्रमा भनेको छ।
मन्त्रालयले ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसको अवज्ञा गरेको भनेको छ। पछि विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अपुरो र गोलमटोल रूपमा जबाफ प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसबाट घिसिङले मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको पत्रमा भनिएको छ।
