नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ सकिएको छ।
अध्ययन सकेको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।
गत भदौमा कन्ट्री क्रेडिट रेटिङका लागि फिच एजेन्सीको टोली नेपालमा आएको थियो। एजेन्सीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, वैदेशिक लगानी रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, युनिलिभरलगायतका संस्थासँग छलफल गरेको थियो।
‘नेपालको लगानीको अवस्था देखाउने कन्ट्री रेटिङ गरिसकेका छौँ’, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘त्यसको परिणाम केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने विश्वास छ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई यसले फाइदा नै गर्ने बताए। रेटिङपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र लगानी ल्याउन नेपाललाई सहज हुनेछ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो।
रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिए। जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो।
मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो। यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ।
वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन्। क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन।
