काठमाडौ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै फेसबुकमा तीखा ‘कविता’ लेखेर चर्चित बन्नुभएका कवि अर्जुन पराजुलीले सार्वजनिक जग्गा अपचलन गरेको तथ्य खुलुको छ ।
काठमाडौंको थापागाउँस्थित १५ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा कब्जामा कवि पराजुलीको संलग्नता भेटिएको हो । सो जाग्गा कवि पराजुलीकै डिजाइनमा पाठशाला स्कुलले कब्जा गरेको पाइएको छ । काठमाडौंकै महंगोमध्येको सो स्कुलका एक संस्थापक पराजुली रहनुभएको छ ।
काठमाडौंको वडा नम्बर १० स्थित दीपकरमण उप्रेतिको जग्गा भाडामा लिएर पाठशालाको भवन बनाइएको छ । विवादित जग्गा चाहीँ भवनभन्दा बाहिरको कित्ता नम्बर १२७ (साविक कि.नं. ७९) को हो । यसअघि सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको जग्गा पाठशाला स्कुलले डेढ वर्षअघि कब्जामा लिएर आफ्नो पार्किङस्थल बनाएको छ ।
मालपोत अधिकारीहरुका अनुसार स्थानीय प्रेमरमण र दिपकरमण उप्रेतीले विभिन्न तिगडम गरेर २०५३ सालमा सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा ल्याउनुभएको थियो । सो जग्गा २०२१ सालको नापि नक्सामा ‘पर्ती’ भनेर लेखिएको थियो । २०५३ कार्तिकमा उप्रेतीद्वयले मालपोतमा तालमेल मिलाएर पर्ती जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउन सफल हुनुभएको हो ।
आफ्नो नाममा बनाएपनि उप्रेतीद्वयले सो जग्गा भोगचलन गर्ने आँट गर्नुभएको थिएन । जस्को कारण सो जग्गा वृद्धवृद्धाहरू टहलिने र बालबालिकाहरू खेल्ने स्थल बनेको थियो । तर कवि पराजुलीले भ्रष्टाचारबिरोधी अभियन्ताको नाममा जग्गा हडप्ने सवै डिजाइन बनाएर स्कूलको नामा फत्ते गर्नुभएको पाइएको छ ।
गत वर्ष एकाएक पाठशाला स्कुलले भाडामा लिएर जग्गामा बेरा हालेको थियो ।स्थानीयहरूले तिव्र विरोधबीच जग्गा हडपेरै छाडिएको थियो । सो जग्गाको बिषयमा अख्तियारदेखि महानगर र वडा कार्यालयसम्म उजुरी परे पनि भ्रष्टाचारबिरोधी अभियन्ताको आडमा रोक्न लगाइएको थियो । स्थानीयको आक्रोश शान्त नहुने भएपछि सोमवार वडा कार्यालयले सो जग्गाको विषयमा उचित कारवाही गर्न काठमाडौं महानगरलाई पत्राचार गरेको छ ।
पराजुलीसहितको माफिया ग्याङले हडपेको सो जग्गा नापी कार्यालय काठमाडौंको २०२१ सालको नापी फिल्डबुकमा जग्गाधनीको महलमा पर्ती जग्गा उल्लेख भएको देखिन्छ । जग्गा नापी ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४, मुुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गालाई ‘पर्ती’ भनेर परिभाषा गरिएको छ ।
साथै मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१.) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामा दर्ता गर्न नहुने र ऐनको दफा (२)ले कुनै सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमो त्यस्तो दर्ता स्वतः वदर हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको २०७९ चैत १३ गते नवलपरासी जिल्लाको कावासोतीको ९३ रोपनी जग्गाको हकमा न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पर्ती जग्गा सरकारको हुने ठहर गरेको नजिर छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ तथा देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ र ३०६ अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सरकारी र सामुदायिक सम्पत्तिको हेरचाह र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको देखिँदा सो जग्गाको आवश्यक संरक्षण र हेरचाह गर्न आदेश भएको छ ।
