पछिल्ला वर्षहरुमा प्रत्येक वर्ष कर बक्यौता बढ्दै गएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र कर नबुझाए करदाताको सम्पत्तिमाथिको दाबी, त्यसको लिलाम, बिक्री तथा नेपालबाहिर लैजान रोक लगाइने, भुक्तानी लिने र खाता रोक्का गरी बक्यौता असुल्न सकिने व्यवस्था छ तर कानूनको सही कार्यान्वयन नहुँदा प्रत्येक वर्ष बक्यौता बढ्दो देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा रु. एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड ५८ लाखबराबर कर बक्यौता उठ्न बाँकी छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दुई लाख ७० हजार तीन सय ८३ करदाताबाट कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कलगायत शीर्षकमा यो रकम उठ्न नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा कुल रु ६५ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख २२ हजार सात सय रहेको कर बक्यौता रकम एक वर्षमै रु. ४७ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख ४० हजार थपिएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताको संख्या करिब साढे पाँच हजार छन । गत असार मसान्तसम्म पाँच हजार चार सय ४३ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम रु एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख बराबर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम रु एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोडबराबर थियो ।
कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी देखिएका छन । विभागकाअनुसार एक लाख ३६ हजार आठ सय २२ करदाताबाट रु. ५९ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ८६ हजारबराबर आयकर बक्यौता देखिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ एक लाख २९ हजार चार सय ८५ करदाताबाट रु ५१ अर्ब १२ करोड ६० लाख भ्याट असुली हुन बाँकी छ ।
अन्तःशुल्कतर्फ एक हजार पाँच सय पाँच करदाताबाट रु एक अर्ब ६१ करोड ५६ लाख ५७ हजारबराबर राजस्व असुली हुन सकेको छैन । अन्यतर्फ दुई हजार पाँच सय ७१ करदाताबाट रु. ९२ करोड ५७ लाख १० हजारबराबर कर उठेको छैन । कर बक्यौता हुनुको प्रमुख कारण समयमा कर दाखिला नहुनु नै रहेको विभागका निर्देशक आन्नदकुमार गुप्ता बताउछन ।
यता, प्रशासकीय पुनरावलोकनलगायत न्यायिक निरुपणमा गएका करदाताको संख्या हेर्दा आयकरतर्फ सबैभन्दा धेरै दुई हजार आठ सय आठ करदाता अर्थात रु. एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख ४९ हजारबराबर कर रकम देखिन्छ । त्यस्तै, भ्याटतर्फ रु. १४ अर्ब ६४ करोड ११ लाख १० हजारबराबर कर रकम रहेका दुई हजार तीन सय १८ करदाता मुद्दा मामिलामा गएका छन । अन्तःशुल्कतर्फ एक सय ६४ करदाताको रु तीन अर्ब १३ करोड ७५ लाख ६८ हजारबराबर कर रकम न्यायिक अपिलका लागि गएको छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा रु. ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाखबराबर बेरुजु देखिएको छ । यसरी सरकारले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता र निर्धारण भएको कर रकममाथि मुद्दामामिलामा जाने करदाताको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसको असर वार्षिक राजस्व असुलीमा देखिएको छ । गुप्ताका अनुसार सरकारले तोकेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा–मामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा पटकपटक समय पनि दिने गरिएको छ तर त्यो त्यती प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
