विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन आशयपत्र (एलओआई) दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए।
प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रस्तावित मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा ऊर्जा योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको आधार तयार गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उक्त अवधिमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ। सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा खुला पहुँच र पारदर्शी प्रसारण शुल्क निर्धारणमार्फत विद्युत् व्यापारको आधार सुदृढ गर्ने काम अघि बढेको छ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन तथा ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ।
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणाली जडान गरिएको छ। यसैगरी, बालकोट र दहचोक सबस्टेसन तथा चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखिपुर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र थप १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित समयतालिका बनाएर काम अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। मधेसमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरणका लागि पनि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ तथा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न लघु तथा साना जलविद्युत्बाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ। विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५।३० किलोवाट क्षमताका रूफटप सौर्य प्रणाली जडान भएका छन् भने कृषि क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग बढाउन ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई राहत पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए बाढीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा गम्भीर असर परे पनि प्राधिकरणका कर्मचारी तथा प्राविधिकको प्रयासले देशभर विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नपाएको उनले बताए।
