राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र

समाचार सारांश
Auto Generated by AI
  • जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गरेको छ।
  • आयोजनामा देखिएका ढिलासुस्ती र समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले नियमित अनुगमन र समन्वय गर्नेछ।
  • यो प्रणालीमार्फत जिम्मेवारी तोकी तोकिएको समय र लागतमा गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित अन्य आयोजनाको भौतिक र आर्थिक प्रगतिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र बनाएको छ ।

लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले लक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको, निर्धारित समयावधि नाघेको तथा निर्माण क्रममा देखिएका समस्या समयमै समाधान हुन नसकेको अवस्था सम्बोधन गर्न विभागले उक्त संयन्त्र निर्माण गरेको हो ।

यसमार्फत आयोजनाको स्थलगत प्रगति, भौतिक तथा आर्थिक अवस्था, निर्माणको समय तालिका, प्रमुख समस्या र समाधानका लागि चालिएको कदमको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विभागबाट नियमित अनुगमन तथा समन्वय हुनेछ ।

समस्या पहिचान गरी जिम्मेवार निकाय तोक्ने, समाधानको समयसीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको फलोअप गर्ने प्रणाली समेत विकास गरिने विभागले जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, आगामी कार्ययोजना तयार गर्न आगामी साता सबै आयोजना प्रमुखसँग बैठक समेत आह्वान गरेका छन् ।

प्रारम्भिक चरणमा विभाग अन्तर्गत महाकाली (तेस्रो) सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्ने योजना छ ।

ती आयोजनाको प्रगति विवरण संकलन गर्ने संयन्त्रका रूपमा मात्र नभई समस्या पहिचान, तत्काल कार्य, जिम्मेवारी निर्धारण र परिणामको फलोअप गर्ने नतिजामुखी प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसबाट लामो समयदेखि अघि बढिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरभित्र सम्पन्न गर्न थप जवाफदेहिता सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजना अन्तर्गत मुख्य–मुख्य संरचना निर्माणस्थल तथा आयोजना कार्यालयबाट प्राप्त विवरणलाई विभागबाट सिधै अनुगमन प्रणालीमा समेटी नियमित समीक्षा गर्ने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

एक महिनामा एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कार्की नियुक्त

ऋणपत्र निष्कासनका लागि अब न्यूनतम एक अर्ब पुँजी अनिवार्य

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता, अनुभव र ‘कुलिङ पिरियड’ कडाइ गरिने

नेपालमा इन्टरनेका ग्राहक संख्या १० प्रतिशतले बढ्याे

छुटाउनुभयो कि ?