इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने

समाचार सारांश
Auto Generated by AI
  • इप्पानले विधान संशोधन गर्दै अब सबै पदमा निर्वाचनबाटै पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गरेको छ।
  • अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।
  • संस्थाको नयाँ कार्यसमिति मोहन डाँगीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत चयन भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन गरी सबै पदमा सबै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

इप्पानले वार्षिक साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधान २०७८ लाई संशोधन गरी सबै पदमा चुनाव गराउने गरी व्यवस्था गरेको हो।

यस्तै, अध्यक्षको हकमा एक कार्यकालमा कार्यसमितिमा रहिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधानमा संशोधन गरी पाँच उपाध्यक्षको संख्या सात बनाएको छ।

५ सचिवलाई सात र स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रुपमा पाँच जनालाई मनोयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

इप्पानका निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थालाई बढीभन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नेगरी विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिए।

पारित भएको विधानअनुसार, इप्पानको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु नहुने र कुनै समय भएमा त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।

इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनबाट मोहन डाँगीको नेतृत्वमा २५ नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ।

अधिवेशनले २७ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये डाँगी नेतृत्वमा कोषाध्यक्षबाहेक सर्वसहमतिमा २५ कार्यसमिति चयन भएको हो ।

नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम ब्लोन लामा तथा उपाध्यक्षहरुमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र बल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट, सुसन कर्माचार्य र हिमप्रसाद पाठक निर्वाचित हुनुभएको छ ।

वार्षिक साधारणसभाबाट पारित नयाँ संशोधित विधानअनुसार उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाललाई थप गरी सात उपाध्यक्ष पुर्‍याइएको छ।

यसैगरी, महासचिवमा टिएन आचार्य चयन भएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

ताजा समाचार

सार्वजनिक संरचनाका कारण हानि-नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता

विश्वकपलक्षित नेपाल टेलिकमको विशेष प्याकेज सार्वजनिक

औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

प्रदेश सरकारको बजेट २ खर्ब ५४ अर्ब

छुटाउनुभयो कि ?