भुक्तानी सेवा प्रदायकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था जारी गरिएको हो ।
डिजिटल वालेट, भुक्तानी गेटवे, फिनटेक कम्पनी लगायत अन्य भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाहरूमा हुने लगानीको स्रोतको निगरानी थप कडाइका साथ गरिने भएको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्तिले भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको शेयर तथा लगानी खरिद गर्न चाहेमा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त हुन चाहने व्यक्तिहरू पनि यो व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन् ।
त्यस्तै, ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक लाभग्राही रहेको अवस्थामा उक्त विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान, अभियोजन वा अदालतमा मुद्दा चलेको छ वा छैन भन्ने जानकारी दिनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिक भए उनको नेपाल बाहिर सम्पत्ति रहे या नरहेको वा कुनै सम्पत्तिको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको घोषणा गर्नुपर्नेछ । विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायत विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव सम्बन्धी विवरण पनि खुलाउनु पर्ने भएको छ ।
