- निर्माण सामग्री र डिजेलको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ।
- राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भई विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।
- म्याद थपिएका र इन्डेक्स फ्रिज भएका पुराना आयोजनामा मूल्य समायोजन गर्न कानुनी चुनौती देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले पछिल्लो मूल्यवृद्धि निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा पारेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री र लागत अत्यधिक बढ्दा निर्माण व्यवसायी र राज्य दुवै प्रभावित भएको बताएका हुन्।
‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको मूल्यवृद्धि सामान्य होइन, यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो र निर्माण क्षेत्रका लागि ठूलो संकट पनि हो,’ उनले भने, हाम्रो जस्तो सानो पुँजी भएको देशमा यसको असर झन् बढी छ।’
उनका अनुसार करिब २० दिनअघिसम्म मन्त्रालयको बजेट थप व्यवस्थापन गर्न सकिने सीमाभन्दा धेरै घाटामा पुगिसकेको थियो।
‘लगभग ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको थियो, त्यतिबेला डिजेलको मूल्य पनि अत्यधिक बढिरहेको थियो,’ उनले भने।
‘मन्त्री लम्सालले डिजेलको सबैभन्दा बढी खपत निर्माण क्षेत्रमा हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीमाथि परेको बताए। “राज्यलाई पनि घाटा भयो र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि ठूलो मर्का पर्यो,’ उनले भने।
उनले राष्ट्र बैंकको सूचकांकका आधारमा दिइने मूल्यवृद्धि सुविधा मात्र अहिलेको असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको बताए।
बहुवर्षीय आयोजनामा कानुनी रूपमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि म्याद थप भई ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका पुराना आयोजनामा समस्या गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
‘वर्षौँअघि सकिनुपर्ने तर म्याद थप भएर इन्डेक्स फ्रिज भएका आयोजनामा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन,’ उनले भने। एक वर्षे आयोजनामा पनि कानुनी प्रावधान भए तापनि सबै परियोजनामा समान रूपमा मूल्यवृद्धि लागू गर्न चुनौती रहेको उनले बताए।
