उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले दिगो आर्थिक विकास हुन अर्थ प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
आयोगले गत पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगले दिएको सुझावका केही बुँदा सम्बोधन समेत गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार तत्काल व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने सुझाव कार्यान्वयन भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज २१ गते खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
सोही आयोगले ४८५ बुँदा समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। यसमा अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ। यसबाहेक कुन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विस्तृत सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ।
प्रतिवेदनमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, माग बढाउने, विश्वासको वातावरणमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने विषयलाई जोड दिइएको छ।
नेपालमा संस्थागत सुशासन, सुधार र क्षमता नभएको गुनासो बढ्दो छ भने सरकारी निकायले दिने सेवा सुविधा सिन सहज नभएको असन्तुष्टि चुलिँदो छ। यस्तोमा अर्थतन्त्रले राम्रो परिणाम नदिने र संस्थागत विषयमा सुधार नभई अस्थायी नीतिलाई मात्र ध्यान दिएर नहुने सुझाव दिन लागिएको छ।
‘प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमै संस्थागत विश्वसनीयता हुनुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका कुरा उल्लेख गर्दै एक सदस्यले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारलगायतका कार्यालयले नीतिगत स्थिरता नगरिदिने र कुनै पनि काम समयमै नगरिदिने समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ।’
कानुनहरू समयमै नबन्ने, आर्थिक क्षेत्र जोडिएका कानुन संसदबाट बन्न ढिलाइ हुने अवस्थामा सुधार नभई संस्थागत विकास हुन नसक्ने आयोगको ठम्याइ छ। त्यसकारण आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको उनले जानकारी दिए।
सरकारका हरेक नीति नियन्त्रणमुखी भएकोले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। व्यवसायीलाई बढी नियन्त्रण गर्न खोज्दा लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको, सरकारलाई व्यवसायी र व्यवसायीलाई सरकारप्रति विश्वास नै नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
‘मागमा मात्रै सुधार भएर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्न सकिँदैन,’ सुझाव आयोग सदस्य भन्छन्, ‘यसले औसत आर्थिक वृद्धि भए पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन। सप्लाई क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ।’
सुझाव आयोगले अहिले अर्थतन्त्रमा आएको सुधारलाई ‘अस्थायी’ मात्रै भनेको छ। अहिले बजारमा माग बढ्दा अर्थतन्त्रका धेरै पक्ष सुधार भएको आयोगको सुझाव छ।
सरकारले कम्पनी खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउँदा लगानी वृद्धि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कुनै पनि निर्णय ७ दिनभित्र कानुनी व्यवस्थाले अगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप सुधार हुने एजेन्सीहरूले बताएका छन्।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको लक्षण देखाएको छ। यसलाई दिगो बनाउन नेपाल सरकारको नियन्त्रणमुखी प्रणालीले काम गर्दैन। विश्वासमा आधारित प्रणाली विकास गर्दै जानुपर्छ,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नै नगर्ने, नागरिकलाई विश्वास नै नगर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आयोगले प्रतिवेदनबाट दिने सुझावले सहज पुग्नेछ।
‘वैशाख ६ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी सकेसम्म छिट्टै बुझाऊँ भन्ने थियो,’ आयोगका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘यसअघि पनि थुप्रै प्रतिवेदन बनेका थिए। सरकारले हामीले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्यो भने अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन्छ।’
आयोगले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन कतिपय कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ।
व्यवसायीहरूले बजारमा वस्तु बिक्री गर्ने तर लामो समयसम्म पैसा नउठ्ने समस्या समाधान गर्न आयोगले व्यापारिक उधारोसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सुझाएको छ।
