एनसेललगायतका दूरसञ्चारसम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न–गराउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सांसद अमरेशकुमार सिंहको रिटमाथि दिएको संक्षिप्त फैसलामा यस्तो उल्लेख छ ।
सांसद सिंहले २२ मंसिर ०८० मा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
‘विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजात नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायत सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू, गराउनू,’ संक्षिप्त फैसलामा छ ।
गत वर्षको १ डिसेम्बरमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युके र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबिच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता सम्बद्ध कम्पनीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिएका थिएनन् ।
