काठमाडौं । वार्षिक २५ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने निकाय र अन्य करदाताले मङ्सिरभित्रै आय विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता तत्काललाई हटेको छ ।
अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी र स्वस्तिका दंगाल, नेपाल ट्याक्स पेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने निकाय र अन्य करदाताले आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८ मा करदातालाई आय विवरण पेश गर्न विभागले एकैपटक वा पटकपटक गरी बढीमा ३ महीना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायको हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय विभागले गत असोजमा गरेको थियो ।
