काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा.अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिको सदस्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको मन्त्रालयका उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने छ ।
समितिले यस विषयमा अध्ययन र प्रमाणीकरण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सचिव आचार्यले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबार बसेको बैठकले टीओडी मिटरसहित तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम डेडेकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता अशुली गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
