पहिलो कुरा, म प्रधानमत्री हुँदै गर्दा रवि दुईचोटि गृहमन्त्री हुनुभो । गृहमन्त्री हुँदा उहाँले कयौं काम नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजेकै हो भन्ने मलाई थाहा छ । सहकारीको विषयमा संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्न म र रवि तयार भएका थियौं । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा हुनुहुन्थेन । बरु रवि लामिछानेले नै यो झमेला, सदनभित्र गतिरोधभन्दा मेरो बारेमा छानविन होस भन्ने आँट गरेकै हो ।
मैले सदनमा जवाफ दिँदा अनुसन्धानकर्ता एजेन्सी, आइजीपीहरुदेखि पोखरा, बुटबल लगायत सबैतिर सोधेको थिएँ । मैले सहकारीमा रविको गल्ति छ भने कारवाही होस र यदि गल्ति छैन भने यो होहल्ला रोकिनुपर्यो भन्दाखेरि सहकारीमा रविको कहीँ कतै गल्ति देखिँदैन हजुर भनेर सबैले भनेका हुन् । त्यसपछि मैले संसदमा गएर राज्यका सुरक्षा अंगहरुले सहकारीको मुद्दामा रविको गल्ती छैन भन्छन् भनेर बोलेको हो ।
म नै प्रधानमन्त्री भएको बेला मेरै प्रस्तावमा समिति बन्यो । छानविन पनि भयो । समितिले सहकारीमा रवि लामिछाने दोषी देखिएनन् भनेर सहकारी ठगीबाट सफाइ दियो । समितिका अध्यक्षले नै सहकारीमा चाहीँ रविको दोष देखिएन भनेर सार्वजनिकरूपमा बोल्नु पनि भएको छ । तर गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा प्रयोग भएकोमा भने अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर समितिले भन्यो । त्यही विषयमा रविलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।
यदि त्यसमा पनि रविको दोष छ भने उनलाई कारवाही गर्न हुँदैन भन्ने मेरो कहीँ कतै भनाइ छैन । कतिपय मान्छेले मैले सभा गरे पनि रविकै लागि भन्या छन् । यदि कहीँ कमजोरी छ, दोषि छ भने कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ । हिजो म नै प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीकै कुनै नेता पर्छ भने, प्रचण्ड नै दोषि देखिन्छ भने नछोड भनेको थिएँ । तर यहाँ अहिले सरकारले गरेको पूर्वाग्रही छ भन्ने भनाइ हो मेरो । छानविन समितिले रविभन्दा चर्को आलोचना गरेर कांग्रेस र एमालेसँग सम्बन्धित मान्छेलाई आरोपित गरेको छ । उनीहरुलाई चैं बचाउने । रविलाई मात्रै गिरफ्तार गरेर प्रतिशोध लिन खोज्याजस्तो देखिया छ, त्यो बेठिक छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
रविले भनिराख्नु भएकै छ, अदालतप्रति भरोसा छ भनेर । यदि दोषि भेटिए कारवाही भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ । तर जसरी हिरासतमा लिइएको छ। उहाँ भागेर जाने अवस्था त थिएन । बोलाएर सोध्दै मुद्दा चलाए पनि हुन्थ्यो । अस्ति बालुवाटारमा मैले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको अगाडि नै भन्या थिएँ । जो नेता होस या कोही व्यवसायी, यदि देश छोडेर भाग्ने अवस्था छैन भने उसलाई लगेर हिरासतमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन । बोलाउँदै बयान लिँदै मुद्दा हालेर अदालतलाई फैसला गर्ने अधिकार दिँदा हुन्थ्यो भनेको थिएँ । मेरो यो भनाइ हो ।
तर, यो सरकार बडो पूर्वाग्रही भएर आफ्नो नजिकका भ्रष्टलाई जसरी पनि जोगाउने र राजनीतिक आलोचक छ भने भए–नभएको दोष थुपार्ने काममा लागेको छ । त्यो गलत हो भन्ने मेरो भनाइ हो ।
