व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान गरेको जग्गामा हक हस्तान्तरणलगायतका कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र नेकपा एमालेलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
व्यवसायीबाट जग्गा दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ को उपदफा (३) र (६) को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘…सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई Quid pro quo को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्थासमेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबिच निवेदनमा उल्लेखित २०८१/६/२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम कारबाही नगर्नू /नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि पक्ष–विपक्ष दुवैलाई छलफलमा बोलाएको छ।
