काठमाडौं । सरकारलाई करिब ४ अर्ब कर उठाउन सकस परेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मतसम्भार कर तिर्नुनपर्ने भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबिरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको चारमहीना बितेपनि सरकारले सो बराबरको कर बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।
अदालतबाट मुद्दा हारेको लामोसमय बितिसक्दा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले बक्यौता तिर्न अझै थालेका छैनन भने सरकारले समेत तागेता गरेको छैन । सरकारले कर निर्धारण गरेपनि तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको वल्डलिंकले हालेको रिट बैशाख ३० गते खारेज भएको थियो । रिट खारेज हुने आदेशको पूर्णपाठ केही पनि नआएको भन्दै इन्टरनेट कम्पनीहरु कर तिर्न आलटाल गरिरहेका छन ।
दुरसंचार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सरकारको पक्षमा फैसला भएपनि विस्तृत पाठ नआउँदा एक्सन लिन नसकिएको बताउछन । ‘अब न्यायलयले भनेपछि करसम्बन्धि विवाद रहेन, तिर्नेले तिनुैपर्छ र उठाउनेले उठाउनैपर्छ,’ दुरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘विस्तृत पाठ आइसकेपछि ताकेता गरिनेछ ।,’
अदालतले पूर्णपाठ चाँडो नआउँदा थप ब्याजको चपेटामा इटरनेटप्रदायक कम्पनीहरु पर्ने देखिएको छ । पौडेलले पनि हरेक महीना ब्याज जोडिदै गएको बताएका छन । ‘ब्याज महिनौं पिच्छे जोडिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आदेश आइसकेपछि कम्पनीहरुले छिटोभन्दा छिटो तिर्दा नै राम्रो ।,’ अहिलेसम्म कम्पनीहरुले तिनुपर्ने रकम ब्याजसहित करिब साढे तीन अर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको दुरसंचार प्राधिकारणका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न नपर्ने भन्दै हालेको रिट खारेज भएको थियो । रिट खारेजसँगै वल्डलिंकका अरु कम्पनीले पनि कर तिर्नुपर्ने दायित्व छ । वल्डलिंकका एक प्रतिनिधीले अहिले तत्काल कर नतिर्ने स्पष्ट पारेका छन ।
गत वर्षसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै वल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ । वल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै सुविसु केवलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकको २३ करोड ७१ लाख, मर्कन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरको ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सको १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसको २३ लाख ६४ हजार बक्यौता रहेको छ । ब्याजसमेत जोड्दा वल्डलिंककोमात्र बक्यौता २ अर्बभन्दा बढी रहेको छ ।
कानून उपचारको बाटो करिबकरिब बन्द भएका कारण अब फेरि न्यायलयमा जाने पक्षमा वल्डलिंकसहित इन्टरनेटप्रदायक कम्पनीहरु चाहिरहेका छैनन । अब किस्ताबन्दी सुविधा दिनुपर्ने, व्याजको सन्दर्भमा सरकारले मिनाहा गर्नुपर्नेजस्ता इन्टरनेट प्रदायकहरुले उठाउने तयारी गरिरहेका छन तर सरकारले त्यस्तो कुनै सहुलियत दिने तयारी नगरेको अधिकारीहरुले बताएका छन ।
